सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको २२ वर्षमा अकुत सम्पत्ति, ३२ ठाउँमा घरजग्गा

सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको २२ वर्षमा उपसचिवस्तरका एक कर्मचारी र उनकी पत्नीका नाममा ३२ स्थानमा घरजग्गा र १९ वटा बैंकमा रकम मौज्दात रहेको पाइएको छ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालय, कैलालीका निमित्त वन निर्देशक हेमराज बिष्टले अकुत सम्पत्ति जोडेको भन्दै उनीविरुद्ध ६ करोड ८७ लाख रूपैयाँ बिगोसहित सजाय कायम गरी विशेष अदालतमा बुधबार भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ।

बिष्ट दम्पतीका नाममा काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, दाङ, कैलाली, कन्चनपुर, कास्कीलगायत ३२ स्थानमा घरजग्गा रहेको पाइएको छ। कतिपय स्थानमा बिष्टका नाममा, कतिपय स्थानमा उनकी पत्नीका नाममा, कतिपय स्थानमा दुवैजनाको संयुक्त नाममा घरजग्गा रहेको अख्तियारको आरोपपत्रमा लेखिएको विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीले बताए।

‘१९ वटा बैंकमा बिष्ट दम्पतीका नाममा खाता र ३२ स्थानमा घरजग्गा रहेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ’, उनले भने। अख्तियारले बिष्टले सार्वजनिक पदको दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचारजन्य काम गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी पत्नी रुबी जिसी बिष्टको नाममा पनि राखेकाले जफत गर्न माग गरेको छ। आरोपपत्रमा बिष्टलाई छुट्टै सजायको पनि माग छ।

आरोपपत्रमा सरकारी पदमा रहेर अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्दै बिष्ट र उनकी पत्नी रुबीलाई ६ करोड ८७ लाख ५७ हजार रूपैयाँ कायम गरी साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ मा उल्लेख भएबमोजिम सोही ऐनको दफा ३ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम सजाय माग गरिएको छ।

‘कुनै राष्ट्रसेवकले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको प्रमाणित भए त्यसरी आर्जन गरेको सम्पत्तिको बिगोअनुसार दुई वर्षसम्म कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना गरी त्यसरी आर्जन गरेको गैरकानुनी सम्पत्तिसमेत जफत गरिनेछ’ ऐनमा छ। बिष्ट वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका साधारण सदस्य, पदाधिकारीको किर्ते दस्तखत, नक्कली वन उपभोक्ता घरधुरी खडा गर्ने,

एउटै घरलाई एकभन्दा धेरै वन उपभोक्ता समूहमा सदस्य बनाई रूख कटानमा संलग्न रहेको अख्तियारको ठहर छ। अख्तियारको दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको भनी सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिद्वारा गठित वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अध्ययन उपसमितिले दोषीमाथि छानबिन गरी कडा कानुनी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।

बिष्टले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरी परेपछि अनुसन्धान गरिएको थियो। बिष्ट २०५५ साल वैशाखमा वन सेवाको वन अधिकृत तृतीय श्रेणी प्राविधिक पदबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका थिए। २०६८ साल चैतमा जिल्ला वन अधिकृत राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीमा बढुवा भएका उनी सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालय, धनगढीमा निमित्त वन निर्देशकका रूपमा कार्यरत छन्।

बिष्टले सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको २२ वर्ष (२०५५–२०७७) मा आर्जेको सम्पत्तिमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो। उनले कमाएको, खर्च, लगानीको आयव्यय प्रवाह गर्दा वैध आय १७ करोड ३७ लाख १२ हजार ६२९ रूपैयाँ देखिएको छ।त्यसै अवधिमा उनको सम्पत्ति, खर्च, लगानी २४ करोड २४ लाख ६९ हजार भेटिएको छ।

आम्दानीभन्दा बढी लगानी देखिएको ६ करोड ८७ लाख ५७ हजार रूपैयाँबराबरको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको पुष्टि भएको अख्तियारको ठहर छ। बिष्टले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेको भन्दै ६ करोड ८७ लाख ५७ हजार रूपैयाँ सजाय हुनुका साथै

निजले जाँच अवधिमा आर्जन गरेको स्रोत नखुलेको सम्पत्तिसमेत असुलउपर, जफत गर्न मागदाबी आरोपपत्रमा गरिएको छ। घरजग्गा, बैंक खातामा रहेको मौज्दातमध्ये स्रोत पुष्टि हुन नसकेको लागत मूल्यबराबरको बिगो कायम गरी उनकी पत्नीको नामको सम्पत्ति पनि जफत गर्न अख्तियारले माग गरेको छ।

बिष्टले सेवा अवधिमा ‘आर्जन गरेको स्रोत नखुलेको सम्पत्तिसमेत साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ३ को उपदफा १६ (ग), दफा २९ को उपदफा (१) र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ (ख) बमोजिम असुलउपर, जफत गर्न माग गरिएको छ।’ उनलाई कानुनअनुसार बिगो मागदाबीसहित तीन वर्ष बढी सजाय पनि माग गरिएको छ।