सीआईबीले अनुसन्धान गरेको प्रतिवेदन किन भयो फिर्ता ?

काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १ सय १३ रोपनी सरकारी जग्गा किर्ते गरेर हडप्नेविरुद्ध प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले दुई वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई सरकारी वकिल कार्यालयले विभिन्न बहाना बनाएर फिर्ता गराएको छ ।

सीआईबीले ३ सय ६२ जनालाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको थियो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सीआईबीलाई बालुवाटार प्रकरणको अनुसन्धान गर्न २७ पुस २०७६ मा जिम्मा दिएको थियो ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सो प्रकरणमा चार पूर्वमन्त्री र तीन पूर्वसचिवसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध २२ माघ २०७६ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारकै पूर्वप्रमुख आयुक्त, भूमिसुधार तथा मालपोतका कर्मचारी तथा जग्गा खरिदबिक्री गर्नेविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको थियो ।तर, सीआईबीले तीन वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयले यथेष्ठ प्रमाण नपुगेको भन्दै फिर्ता गर्दा मुद्दा दर्ता हुने सम्भावना टरेको छ । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।

मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता २०७४ अनुसार लिखतसम्बन्धी कसुरमा उजुरी परेको दुई वर्षभित्र अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणको उजुरी २७ पुसमा दुई वर्ष पूरा हुँदै थियो । सो संहिताअनुसार २७ पुसमा मुद्दा दर्ता हुनुअघिल्लो दिन नै सरकारी वकिल कार्यालयले सीआईबीको प्रतिवेदन फिर्ता पठाउँदा अब मुद्दा दर्ताको सम्भावना न्यून रहेको छ ।