ओलीले गर्न नसकेको काम देउवाले गरे , एमसीसीबारे सरकारले अमेरिकासँग सोध्यो ११ प्रश्न

नेपाल सरकारले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बारे अमेरिकालाई ११ प्रश्न सोधेको छ । सम्झौताबारे विवाद चर्किँदै गएपछि अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार पत्र पठाएको हो ।

नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमार्फत एमसीसी मुख्यालयलाई ६ पृष्ठ लामो पत्र पठाइएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । सो पत्रमा एमसीसी विवादबारे ११ वटा मुख्य प्रश्न र अन्य केही सहायक प्रश्न राखिएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।सो पत्रमा एमसीसी अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत हो या होइन,

दुई देशबीच भएको सम्झौता नेपालको संविधान र कानूनभन्दा माथि रहने÷नरहने, एमसीसी कार्यान्वयन गर्दा नेपालमा अमेरिकी सुरक्षा प्रभाव पर्ने÷नपर्ने, परियोजनाको लेखापरीक्षण नेपालबाट हुने कि अमेरिकाले गर्ने लगायत महत्वपूर्ण प्रश्न समेटिएको स्रोतले जानकारी दियो ।

अमेरिकी दूतावासका केही अधिकारीहरूले पनि अर्थ मन्त्रालयबाट एमसीसीबारे प्रष्ट पारिदिन भन्दै पत्र प्राप्त भएको जानकारी दिएका छन् । नेपाल सरकारले पत्र पठाएसँगै नेपाली जनतासँग एमसीसी परियोजनाबारे पारदर्शी छलफल गर्ने बाटो खुला भएको अमेरिकी पक्षको प्रतिक्रिया छ ।

आउँदो साता (सम्भवतः आइतबार) एमसीसी कम्प्याक्ट अपरेशनकी उपाध्यक्ष फतेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स नेतृत्वको एमसीसी प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आउँदैछ । सो टोलीले एमसीसी सम्झौताबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेपालका शीर्षस्थ नेताहरूसँग भेट्नेछन् ।

सो अघि नै एमसीसी पारित गर्ने वातावरण बनाउन सरकारले पत्र पठाएको आँकलन छ ।प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदको आगामी अधिवेशनबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउने पक्षमा छन् । तर, सत्ता गठबन्धनमा रहेका र प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) का केही नेताहरूले सम्झौता परिमार्जन गरेर मात्रै अनुमोदनका लागि संसदमा छलफलका लागि पेश गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।

२०७४ भदौ २९ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अमेरिका नै पुगेर एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने शर्त राखिएको जानकारी सार्वजनिक भएसँगै सम्झौता विवादमा परेको थियो । विवादकै बीच अर्थ मन्त्रालयले सो सम्झौता २०७६ असार ३० गते प्रतिनिधि सभा, विधेयक शाखामा दर्ता गराएको थियो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्झौता संसदमा टेबल गर्न लगाएका थिए । तर, दर्ता भएको दुुई वर्ष बितिसक्दा पनि एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएको छैन ।अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समितिका अनुसार एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भए नेपालले ५० करोड डलर (करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ) सहायता प्राप्त गर्नेछ ।

यो सहायतामा नेपालले थप १३ करोड डलर थप्नुपर्छ । यस हिसाबले एमसीए–नेपालले ६३ करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्नेछ ।प्रस्तावित रकमबाट लप्सीफेदी–बुुटवल–गोरखपुर हाइभोल्टेज प्रसारणलाइन विस्तार गर्ने लक्ष्य छ । ३१५ किलोमिटर लम्बाइको यो प्रसारणलाइनको क्षमता ४०० केभिए हुनेछ ।

यस्तै, दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको शिवखोलासम्म महेन्द्र राजमार्ग स्तरोन्नती (मुख्य काम कालोपत्रे) गर्न पनि एमसीसी परियोजनाको रकम खर्च हुनेछ । ७७ किलोमिटर सडकखण्डलाई अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विकास गर्न एमसीए–नेपालले अहिले डिजाइन गरिरहेको जनाएको छ ।