माडी नगरपालिकामा अनियमितताका चाङ, नियमविपरीत बाँडियो मोटो रकम

चितवन-चितवनको माडी नगरपालिका अनियमितताको दलदलमा फसेको छ । माडी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा विभिन्न शीर्षकमा गरेको भुक्तानीमा सोझै अनियमितता गरेको पाइएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आव ०७६/७७ को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकाले आव ०७६/७७ मा एक रुपैयाँ पनि बेरुजु पछ्र्याैट गर्न सकेन । यो आवमा उल्टै तीन करोड ३२ लाख ४० हजार रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ ।

जसमध्ये असुल गर्नुपर्ने २८ लाख ६९ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने दुई करोड ३८ लाख ३२ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ५१ लाख ८९ हजार र पेस्की १३ लाख ५० हजार रुपैयाँ छ । नगरपालिकाको हालसम्मको बेरुजु ३५ करोड ३२ लाख २६ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।

नगरपालिकामा आव ०७६÷०७७ मा नगर प्रमुखबाटै अनियमितता भएकोदेखि विभिन्न शीर्षकको भत्तामा नियमविपरीत लाखौँ रुपैयाँ खर्च भएको महालेखाले औँल्याएको छ ।नगर प्रमुख ठाकुर ढकालले खर्च सोधभर्नाका नाममा दुई लाख २४ हजार रुपैयाँ सोझै अनियमितता गरेको महालेखाले जनाएको छ ।

नगर प्रमुख ढकाल काठमाडौँ, जिल्ला सदरमुकामलगायत विभिन्न स्थानमा जाँदा आउँदा भएको दुई लाख २४ हजार ६६२ रुपैयाँ खर्चलाई महालेखाले अनियमित खर्च भनेको छ । ‘नगर कार्यपालिकाको अनुमोदनबाट सिधै खर्च सोधभर्ना गरी नगरप्रमुखको विभिन्न मितिमा काठमाडौँ,

जिल्ला सदरमुकाम आदि स्थानमा जाँदा भएको होटल बास खर्च, हवाई टिकट, खाना–खाजा आदिको संलग्न बिलहरूको आधारमा १० माघ ०७६ मा दुई लाख २४ हजार ६ सय ६२ रुपैयाँ खर्च लेखेकाले अनियमित भएको’, महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

नगरपालिकाले नियमविपरीत दुई लाख ५ हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता बाँडेको छ । विभिन्न बोलपत्र तथा शिलबन्दी दरभाउ पत्र मूल्यांकन गर्दा बसेको बैठकका सदस्य, कर्मचारी तथा आमन्त्रित सदस्यले पनि भत्ता बुझेको पाइएको छ । निर्देशिकाविपरीत आवश्यकभन्दा बढी पदाधिकारी र कर्मचारी राखेर भत्ता बाँडेको महालेखाले औँल्याएको छ ।

क्षमता विकास कार्यशालाको नाममा नगरका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले पुनः ७४ हजार नौ सय ३६ रुपैयाँ अनियमितता गरेको महालेखाले बताएको छ । कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७५ मा सहभागी आतेजाते गर्न नभ्याइने स्थानमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी आवासको व्यवस्था भएको तालिममा मात्र सहभागीलाई सहभागी भत्ता दिन सकिने व्यवस्था छ ।

एकदिने तालिम कार्यक्रममा सहभागी भएकालाई पनि भत्ता दिएर नगरपालिकाले अनियमित खर्च गरेको महालेखाले भनेको छ ।त्यसैगरी, नगरपालिकाले नीतिविपरीत बैठक भत्ता बाँडेर ६४ हजार ६ सय रुपैयाँ अनियमितता गरेको महालेखाले औँल्याएको छ ।

सरकारी कार्यालयको बैठक भत्ता मापदण्डसम्बन्धी निर्णय तथा कार्यविधिविपरीत बाँडिएको उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखाले बताएको छ । नगरपालिकाले कानुनविपरीत विभिन्न व्यक्तिलाई भत्ता वितरण गरेको महालेखाले औँल्याएको छ । ऐनअनुसार न्यायिक समितिको बैठकमा न्यायिक समितिका सदस्यले मात्रै भत्ता पाउने व्यवस्था छ ।

नगरपालिकाले भने बैठकमा आमन्त्रित सदस्यलाई समेत कानुनविपरीत १६ हजार तीन सय २० रुपैयाँ भत्ता वितरण गरेको पाइएको छ । आमन्त्रित सदस्यका रूपमा कानुन सहजकर्ता र उजुरी प्रशासकलाई यसरी भत्ता बाँडिएको हो ।नगरपालिकाले आन्तरिक लेखापरीक्षणका क्रममा देखिएका कैफियतमाथि कारबाही गर्न पनि चासो नदिएको महालेखाले बताएको छ ।

आन्तरिक लेखापरीक्षणका क्रममा औल्याइएका कैफियत अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार पार्नुअगावै संपरीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर नगरपालिकाले भने ५८ लाख ७८ हजार रुपैयाँ कैफियतमाथि कुनै कारबाही नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको विषयमा काठमाडौँमा डेलिगेसन जाँदा झन्डै दुई लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । नगर प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्षहरू, राजनीतिक दलका नेताहरू काठमाडौँ डेलिगेसन जाँदा ८ देखि १७ माघ ०७६ सम्म खाना–खाजा खाँदा र बस्दा भएको एक लाख ८९ हजार रुपैयाँ खर्च नगरपालिकाबाट निकासा भएको छ ।

यद्यपि निकुञ्जसम्बन्धी समस्या अझै उस्तै छ । त्यस्तै कामको सिलसिलामा विभिन्न स्थानमा जाँदा भएको ५७ हजार तीन सय ७५ रुपैयाँ खर्च पनि नगरपालिकाकै बजेटबाट निकासा भएको छ । रोचक त के छ भने, डेलिगेसन जाँदा र कामका लागि विभिन्न स्थानमा जाँदा भएको एकमुष्ट खर्च दुई लाख ४५ हजार रुपैयाँ रकम भ्रमण खर्च भनेर निकासा गरिएको छ ।

स्वीकृत भ्रमण आदेश र भ्रमण बिलबेगर उक्त रकम खर्च भएको महालेखाले औँल्याएको छ ।नगरपालिकाले कर्मचारीहरूलाई आवश्यकताभन्दा बढी भत्ता वितरण गरेको छ । आफ्नो आन्तरिक आयलाई मध्यनजर गर्दै आवश्यकताका आधारमा मात्रै भत्ता दिनुपर्नेमा नगरपालिकाले पटक–पटक निर्णय गराएर भत्ता वितरण गर्नु उपयुक्त नभएको महालेखाले बताएको छ ।

नगरपालिकाको विभिन्न समयमा बसेको बैठकले कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न प्रोत्साहन भत्ताबापत मासिक तलबको २५ देखि ५० प्रतिशत र मासिक न्यूनतम एक हजारदेखि सात हजारसम्म भत्ता, फिल्डमा काम गर्ने प्राविधिकलाई दुई हजारदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म फिल्ड भत्ता, हेभी इक्युपमेन्टका चालकलाई मासिक पाँचदेखि ६ हजारसम्म खाजा खाना खर्च उपलब्ध गराएको देखिन्छ ।

यतिले मात्रै नपुगेर नगरसभामा खटिएको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित १६ जना कर्मचारीलाई पुनः थप ५० प्रतिशत अतिरिक्त भत्ताबापत एक लाख ७८ हजार चार सय ३५ रुपैयाँ बाँडिएको देखिएको छ ।नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित १६ कर्मचारीले करकट्टी नै नगरी भत्ता बुझेका छन् ।

तलब, महँगी भत्ता, पोसाक भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता, खाजा भत्तालगायत विभिन्न भत्ताबापत दिएको भुक्तानीमा करकट्टी नगरिएको रकम दुई लाख ४८ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखाले औँल्याएको छ ।भत्ता वितरणमा अनियमितता भएको महालेखाले औँल्याएपछि त्यस्तो कमजोरी नहो¥याउन सम्बन्धित कर्मचारीलाई भनिएको माडी नगरपालिका प्रमुख ठाकुर ढकालले बताए ।

नियमविपरीत बाँडिएको भत्ता असुलीका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई भनिएको उनले दाबी गरे।‘असुली गर्ने भनेका जति असुली हुन्छ । सचेतनाका लागि औंल्याइएका सुझावलाई चाहिँ यस वर्षदेखि त्यस्तो नगर्ने भनेर सचेत गराएका छौँ’, उनले भने, ‘बेरुजु देखिएपछि केही पैसा असुल पनि भएकै छ ।

भत्ता वितरणमा भएका कमजोरीलाई अब नदोहो¥याउन भनेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा शाखाको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ ।’विभिन्न कार्यक्रम जाँदा भएको खर्चको बिल मात्रै देखाउँदा महालेखाले अनियमित खर्चमा देखाएको उनले बताए । ‘गत वर्ष फारम नभरी बिलबाटै हुन्छ भन्ने खालको कुरा भएको हुनाले अनियमित खर्च देखिएको हो ।

यस वर्ष बिलको अन्त्य नै गरेर टिओ (ट्राभल अर्डर) अनुसार जति पाउने हो त्यहीअनुसार काम गर्ने भनेका छौँ’, उनले भने । निकुञ्ज ऐन संशोधनको विषयमा काठमाडौँ डेलिगेसन जाँदा भएको खर्चलाई बोर्ड बैठकले नै पास गरेको उनले बताए ।न्युज कारखाना