भोलि शुक्रबार पनि सभामुख र एमाले आमुने सामुने !

काठमाडौं। भोलि (शुक्रबार) बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि सहजै संचालन हुने संभावना देखिदैन। भोलि दिउसो १ बजे बस्ने गरी बोलाइएको संसद बैठक पनि अवरोध गर्ने तयारीमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले छ ।

एमालेको विरोधका कारण बुधबार तीनपटक सम्म संचालन हुन नसकेर सभामुखले बैठक भोलिका लागि बोलाएका छन्। एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले संसदका हिजो उठाएको विषय निरन्तर जारी राख्ने बताए। ‘सभामुखले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने सोचेका छन्, हामी त्यसको निरन्तर प्रतिवाद गर्छौँ,’ भट्टराईले भने।

उनले भोलिको बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा आजै शीर्ष नेताहरूसँग बसेर छलफल गरिने बताए। आफ्ना सांसदलाई कारबाही गर्ने अधिकार एमालेसँग रहेको भन्दै भट्टराईले कारबाही गर्नुपर्ने सांसदलाई सभामुखले तत्काल कारबाही नगरी १४ दिनसम्म रोकेर राखेको उनले बताए।

‘आफ्नो पार्टीले कारबाही गरेका टोपबहादुर, रामबहादुर तथा सरिता गिरीलगायतलाई सभामुखले तत्कालै कारबाहीको सूचना निकाल्ने अनि हाम्रो पार्टीले कारबाही गरेका सांसदलाई १४ दिनसम्म रोकेर राख्ने,’ भट्टराईले भने, ‘यस्तो गद्दारी गर्ने सभामुखविरुद्ध संसदमा निरन्तर विरोध जारी रहन्छ।’

भट्टराईले सभामुख पार्टी विभाजनको मतियार बनेको आरोप पनि लगाए। बुधबारको संसद बैठकमा पनि उनले संविधान, नियम, नीति, विधि उल्लंघन गरेर नेकपा एमालेलाई विभाजन गरिएको भन्दै सभामुखसँग जवाफ माग गरेका थिए । लगत्तै सभामुख सापकोटाले आफूले प्रचलित कानुनका आधारमा निर्णय लिएको जवाफ दिएका थिए।

सभामुख सापकोटाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै संसदमा छलफल गर्न नमिल्ने पनि बताएका थिए । त्यसपछि एमालेका सांसदहरुले बेलमा घेरेर संसदको ‘संर्वोच्चता कायम गर, संविधान विरोधी काम गर्न पाइँदैन, विधिको शासन कायम गर’ लगायतका नाराबाजी गरेका थिए।

सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को खण्ड ‘ख’ र ‘ग’ को ध्यानाकर्षण गराएका थिए। ३२ साउनमा हतारहतार संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको सरकारले १ भदौमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको २० प्रतिशत संख्याले दल फुटाउन सक्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी आध्यादेश ल्याएको थियो।

एमालेले त्यही दिन माधवकुमार नेपालसहित नयाँ दल गठनको पक्षमा रहेका १४ जनालाई कारबाही गर्दै पदमुक्त गर्न पत्र पठायो। तर सभामुखले त्यसबारे कुनै निर्णय लिएनन्। २ भदौमा नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको नेपाल समूहले ९ भदौमा मान्यता पायो । त्यसपछि बल्ल सभामुखले एमालेको पत्रबारे केही गर्नु नपर्ने भनेर निर्णय सुनाए।