प्रधानमन्त्री पद देशको संस्कार, संविधान भन्दा पर व्यक्तिगत सनकको कैदी बन्न मिल्दैन : कांग्रेस

काठमाडौँ, ३१ असार । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रसले प्रधानमन्त्री पद देशको संस्कार, संविधान र संवेदनशीलता भन्दा पर ब्यक्तिगत सनकको कैदी बन्न नमिल्ने भन्दै कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिबारे सरकार र नेकपाको धारणा माग गरेको छ ।प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला अभिव्यक्ति र ब्यवहारप्रति पार्टीको गम्भीर विमति रहेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको ओलीको अभिव्यक्तिहरुले गम्भीर प्रश्नको सृजना गरेको सरकार र नेकपाको धारणा माग गरेको हो ।प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तीमा आजको परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको दायित्व एकातर्फ, ब्यवहार अर्कातर्फ रहेको भन्दै देशका लागि यो दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति नेपाल सरकार र नेकपाको मत होइन भने शासन गर्ने नैतिक र राजनैतिक आधार नै गुमाएको पनि विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।विज्ञेप्तीमा भनिएको छ, पछिल्लो समय देशमा देखिएको विविध परिदृश्यमा प्रधानमन्त्री ओलीका अभिव्यक्तिहरुले केही गम्भीर प्रश्न सृजना गरेका छन् । प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट सार्वजनिक प्रश्न गर्नु हाम्रो कर्तब्य भएको छ— देशको प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिहरुले नेपाल देश र सम्बन्धित दलको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् भने प्रधानमन्त्री पद ब्यक्तिको जमिन्दारी कि देशको जिम्मेवारी ?

देशमा बाढी–पहिरोमा कयौंको मृत्युु भएको बेला देशको प्रधानमन्त्रीको दायित्व के हुन्छ र के हुनुपर्दछरु केवल समवेदनाको एक वक्तव्य मात्र हो काँग्रेसले प्रश्न गरेको छ । कोरोना महामारीका कारण कयौंको मृत्यु र हजारौं संक्रमित भएको विवरण बहिखातामा सारेर बस्ने काम प्रधानमन्त्री ओलीले गरिराखेको काँग्रेसको आरोप रहेको छ ।साथै कांग्रेसले सर्वसम्मतिले देशको नयाँ नक्सा संसदबाट जारी भएपछि प्रधानमन्त्रीको दायित्व के हुन्छ रु गम्भीर कुटनैतिक पहलकदमी गर्ने कि नक्सालाई सत्ता राजनीतिको ब्यक्तिगत हतियारका रूपमा उपयोग गर्ने भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।

विज्ञेप्तीमा उल्लेख गरिएको छ, प्रधानमन्त्री पद देशको संस्कार, संविधान र संवेदनशीलता भन्दा पर ब्यक्तिगत सनकको कैदी बन्न मिल्दैन । संस्थागत जिम्मेवारी भन्दा अलग निर्दलीय आधिपत्य प्रधानमन्त्री पदमा संविधानले परिकल्पना गरेको छैन । अतः प्रधानमन्त्रीको सोच, शैली, अभिव्यक्ति र ब्यवहार सम्पूर्ण रुपले बदल्ने या प्रधानमन्त्रीनै बदल्ने, उहाँकै दल नेकपाको बिषय हो । तर दुई प्रश्न, देशको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति नेपाल सरकारकै संस्थागत अभिव्यक्ति हो कि होइन ? अनि उहाँको दल नेकपा पार्टीको विश्वास बमोजिमको हो होइन रु संस्थागत प्रस्टीकरण अनिवार्यसंग आवश्यक भएको छ ।