अमेरिकाबाट ठूलो संख्यामा नेपाली नि’कालिँदै, ४ लाख आ’प्रवासी नि’काल्न अदालतको अ’नुमति

काठमाठौं। अमेरिकाबाट करिब ४ लाख आप्रवासी निकाल्न डोनाल्ड ट्रम्प सरकारलाई बाटो खुलेको छ । अब ट्रम्प सरकारले नेपालसहित, एल साल्भाडोर, हाइटी, निकारागुआ, सुडान र होन्डुरासका ‘टेम्पोररी प्रोटेक्सन स्टाटस’ (टिपिएस) अन्तर्गत अमेरिकामा बसिरहेका आ’प्रवासीहरुलाई देशबाट नि’काल्न सक्नेछ । यी ६ देशका टिपिएस अन्तर्गत अमेरिकामा बसिरहेका आ’प्रवासीको संख्या करिब ४ लाख भएको न्यूयोर्क टाइम्सले जनाएको छ । यी सबैलाई अमेरिकाबाट नि’काल्न ट्रम्प सरकारलाई बाटो खुलेको छ ।

ट्रम्प सरकारले यसअघि नै विभिन्न देशका नागरिकले पाएको टिपिएस सुविधा खारेज गर्ने प्रयास गरेको थियो । राष्ट्रपति ट्रम्पले आफू पदमा आएदेखि नै टिपिएसको व्यवस्था खारेज गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर, कानुनी जटिलता र मु’द्दा विचाराधीन रहेका कारण उनले टिपिएस सुविधा खारेज गरेर उनीहरुलाई निकाल्न सकिरहेका थिएनन् । तर, सोमबारको अदालतको फै’सलाले उनलाई आफ्नो यो पुरानो निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाटो खो’लिदिएको छ ।सोमबार संघीय अपिल अदालतले ट्रम्प सरकारले ती आ’प्रवासीको टिपिएस सुविधा खा’रेज गर्ने निर्णय आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र रहेर गरेको ठ’हर गर्दै ट्रम्प सरकारको पुरानो नि’र्णयलाई वै’धता दिएको छ ।

आफ्नो देशमा गृ’हयुद्ध, प्राकृतिक वि’पत्ति लगायतका कारणले विभिन्न देशका नागरिकलाई अमेरिकामा का’नुनी रुपमा बस्न र काम गर्न अनुमति दिन टि’पिएसको सुविधा ल्याइएको थियो । अहिले विभिन्न १० देशका ना’गरिकले अमेरिकामा टिपिएस सुविधा लिएका छन् ।तीमध्ये नेपाल पनि एक हो । २०७२ को वि’नाशकारी भूकम्पपछि अमेरिकाले नेपालीलाई टि’पिएस सुविधा दिएको थियो ।अमेरिकाको ना’इन्थ सर्किटको अ’पिल अ’दालतले २–१ को बहुमतले करिब ४ लाख आ’प्रवासीको अमेरिकामा का’नुनी रुपमा बस्न पाउने अधिकारलाई खा’रेज गरिदिएको हो ।

अदालतले यदि यी ४ लाख आ’प्रवासीले स्वयं अमेरिका न’छाडे उनीहरुलाई डिपोर्ट गर्न समेत अमेरिका सरकारलाई अनुमति दिएको छ । ट्रम्प प्रशासनले यी देशका आप्रवासीलाई अमेरिकामा बस्न अनुमति गृ’हयुद्ध, भूकम्प र आँ’धी लगायतका कारण दिइएको तर ती वि’पत्तिहरु धेरै समय पहिले आएकोले अहिले उनीहरुलाई यो सुविधाको आवश्यकता नपर्ने दा’वी गरेको थियो ।यद्यपि अदालतको यो आदेशले तत्कालै ती आ’प्रवासीको सुविधा खो’स्दैन । ट्रम्प प्रशासन नेपालसहितका ५ राष्ट्रका नागरिकलाई अमेरिका छा’ड्नका लागि ५ मार्च २०२१ सम्मको समय दिन सहमत भएको छ ।

एल सा’ल्भाडोरका नागरिकले भने नोभेम्बर २०२१ सम्मको समय पाउनेछन् । यद्यपि उनीहरुको टि’पिएस सुविधा खारेज नहुन पनि सक्छ । यही नोभेम्बरमा अमेरिकामा राष्ट्रपतिको नि’र्वाचन हुँदैछ । यो निर्वाचन ट्रम्पले न’जितेको खण्डमा अर्को सरकारले यो नि’र्णय खा’रेज गर्न पनि सक्छ ।आ’प्रवासीहरु भने यो मुद्दालाई अब ११ जना न्यायाधीशको अर्को बे’न्चमा सुनुवाइको लागि पुनरावेदन गर्ने तयारीमा छन् । यहाँबाट पनि आफ्नो पक्षमा फै’सला नआएमा उनीहरु सर्वोच्च अ’दालतसम्म पुग्न सक्छन् । अदालतको यो आ’देशले कतिपय वर्षौंदेखि अमेरिका बसेका र कतिपय दशकौंदेखि अमेरिका बसिरहेकाहरुलाई काम छा’डेर आफ्नो देश फर्किन बा’ध्य पार्नेछ ।

यो आदेशले कैयौं परिवारलाई पनि वि’भाजित गर्न सक्छ किनकि यसरी टि’पीएसको सुविधा लिएकाहरुका २ लाखजति अमेरिकामा जन्मिएका छोराछोरी छन् । अमेरिकाको कानुनअनुसार अमेरिकामा ज’न्मिएकाहरुले अमेरिकामा स्थायी रुपमा बस्न पाउँछन् ।अहिले १० देशले टि’पिएसको सुविधा लिइरहेका छन् । टिपीएसको सुविधा दिन १९९० मा तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज ए’चडब्लु बुशले सुरु गरेका हुन् । सोमबारको अदालतको आदेशमा एल सा’ल्भाडोर, हाइटी, नि’कारागुआ र सु’डार आधिकारिक रुपमा स’मावेश छन् ।