ऐतिहासिक विस्तृत शा’न्ति सम्झौताको १४ वर्ष पूरा

काठमाडाैं । तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको १० वर्ष लामो स’शस्त्र सं’घर्ष औपचारिक रूपमा अ’न्त्य भएको १४ वर्ष पूरा भएको छ ।२०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र वि’द्रोहीका तर्फबाट तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले विस्तृत शा’न्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएकाे थियाे । याेसँगै दशक लामो द्व’न्द्वबाट मुलुकले मु’क्ति पाएको थियो ।दशक लामो द्व’न्द्व अन्त्य गर्ने सहमति गर्दै तत्कालीन सरकार र वि’द्रोहीले शा’न्तिपूर्ण राजनीतिक बाटोबाट मुलुकलाई अघि बढाउने सहमति गरेका थिए ।

सम्झौताका हस्ताक्षरकर्तामध्येका एक कोइरालाको नि’धन भइसकेको छ भने तत्कालीन वि’द्रोही स’मूहका प्रचण्ड एमालेसँग पार्टी एकीकरण गरेर नेकपाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।विस्तृत शा’न्ति सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार त’त्कालीन ज’नसेनाको ह’तियार व्यवस्थापन तथा स’मायोजनको काम सकिइसकेको छ । त्यस्तै, संविधानसभा निर्वाचनबाट देशले नयाँ संविधान पनि पाइसकेको छ । तर सं’क्रमणकालीन न्या’यलाई टुं’गोमा पुर्‍याउने सहमति भने अझै का’र्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।द्व’न्द्वको एउटा महत्वपूर्ण पा’टोका रुपमा रहेको पी’डितको पाटो बीचमै छ ।

राज्यबाट दिइने राहत र क्ष’तिपूर्तिसमेत सं’क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाको भरपर्दो प्र’बन्ध नभएका कारण निष्कर्षमा पुगेको छैन । सम्झौताको मूल म’र्मअनुसार मुलुकमा ग’णतन्त्रात्मक व्यवस्था लि’पिबद्ध भएको छ । ए’कात्मक राज्य व्यवस्थालाई सं’विधानले संघीय सं’रचनामा ब’दलेको छ । तर, सं’घीय स्वरूपअनुसारका संरचना निर्माणमा भने ढि’लाइ भइरहेको छ ।सरकारले शा’न्ति स’म्झौता भएको नौ वर्षपछि द्व’न्द्वकालीन घ’टनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाइ स’माधान गर्न विसं २०७१ माघ २७ गते स’त्यनिरुपण तथा मे’लमिलाप आ’योग र बे’पत्ता पारिएका व्यक्तिको छा’नबिन आयोग ग’ठन गरेकाे थियाे ।

आयोगले कार्यालय खोलेर उ’जुरी लिने र अनुसन्धन गर्ने कार्य गरिरहेका छन् । तर सरकारले ती आ’योगलाई समयमा ऐ’न सं’शोधन गरेर दिन सकेन ।द्व’न्द्वका विज्ञ उपलब्ध गराउन सकेन । पर्याप्त स्रोत साधन उपलब्ध गराउन सकेन । राजनीतिक दलको सहमतिमा ऐ’न सं’शोधन भएर समयमा जान नसक्दा आयोगले सोचेअनुरुप काम अगाडि बढाउन सकेन । दुई आयोगले काम शुरु गर्दा र नगर्दै पनि सरकारले पी’डित बे’वास्ता नै गरेको भने होइन । सरकारले पी’डितलाई शा’न्ति सम्झौतापछि अ’न्तरिम रा’हतस्वरुप दुई पटक गरेर प्रतिव्यक्ति रु १० लाख प्र’दान गरिसकेको छ ।