चालू आवमा सडक बालबालिका मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिने

काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले सडक बालबालिका मुक्त राष्ट्र निर्माणमा सहयोग गर्न सबैसँग आग्रह गरेका छन् । अन्तरराष्ट्रिय बाल अधिकार दिवसका अवसरमा मन्त्रालय र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्द्वारा यहाँ आज आयोजित कार्यक्रममा उनले संवैधानिक रुपमा सुनिश्चित बालबालिका सम्बन्धी अधिकारलाई व्यावहारिक रुपमै प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।मन्त्रालयका सचिव यामकुमारी खतिवडाले बालबालिकाका लागि दशवर्षे रणनीति बनाउने तयारी भइ रहेको जानकारी दिँदै प्रदेश र स्थानीय तहमा बालबालिका सम्बन्धी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने बताइन् ।

परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेलले बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९८९ भइसकेपछि हालसम्म ३० वर्षको अवधिमा बाल अधिकारको संवैधानिक सुनिश्चित हुनाका साथै कार्यान्वयनका लागि संरचना लगायत विकास भएको बताए ।उनले चालू आर्थिक वर्षभित्र सडक बालबालिका मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने योजना रहेको जानकारी दिँदै बालविवाह, बालश्रम शोषण तथा बालबालिका बे’चबिखन मुख्य चुनौतीका रुपमा देखा पेरेको बताए। विसं २०६८ को जनगणनानुसार १८ वर्षमुनिका बालबालिकाको जनसङ्ख्या ४२ प्रतिशत छ ।

यसै बीच न्यायका लागि मानव अधिकार नामक संस्थाले सम्पूर्ण द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन र दोषीलाई कारवाही गर्न माग गरेको छ । सो संस्थाले द्व’न्द्वपीडितलाई न्याय र दोषीलाई कारवाहीका लागि आवश्यक कानून, प्रभावकारी आयोग बनाउन र न्याय सुव्यवस्था कायम गरी दण्डहीनताको अन्त्य गर्न माग गरेको छ । पीडकमाथि कानूनी दण्ड तथा पीडितको परिपूरण, स्वास्थ्योपचार र जीवनयापनको सुनिश्चितताको जिम्मा सरकारको भए पनि शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्षका अवधिमा सकारले पी’डितलाई झुक्याउने र थकाउने काम बाहेक केही नगरेको संस्थाले आरोप लगाएको छ । रासस