ओली र देउवाबीच गोप्य सहमतिको खुलासाः प्रेम राई अख्तियार प्रमुख, जयबहादुर चन्द सदस्य !

काठमाडौं, उतिबेला सभामुखको रस्साकस्सी र अहिले अध्यादेश किन ल्याइयो ? किन चल्यो भन्ने कुरा संवैधानिक परिषद्को बैठक तीन दिनदेखि गोलचक्करमा चलिरहेबाटै प्रष्ट हुन्छ ।स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा पूर्वगृह सचिव प्रेमकुमार राई र सदस्यमा अर्का एकजनाको नाम प्रस्ताव गर्नुभएको छ । शेरबहादुर देउवासँगको सहमतिअनुसार आयुक्तमा पूर्वएआइजी जयबहादुर चन्द प्रस्तावित छन् । यसबाहेक निर्वाचनसहितका अन्य आयोगमा पनि शेरबहादुरको मागबमोजिमका मानिस नियुक्त गर्ने तयारी छ ।

इला शर्मा कांग्रेस कोटाकी भएकाले त्यहाँ त्यतैबाट कुनै महिला लगिन सक्छ ।यसअघि निर्वाचन आयोगमा अरु पूर्व वरिष्ठ सचिवहरु आयुक्त हुँदाहुँदै दिनेश थपलियालाई प्रमुख आयुक्त बनाएर पठाइएझैँ यसचोटि अख्तियारमा गणेश जोशी हुँदाहुँदै अर्कोलाई बनाउन लागिएको हो । निर्वाचन आयोगमा पनि चैतमा म्याद सकिने आयुक्त नरेन्द्र दाहाललाई प्रमुख बनाउने भनिएको थियो ।सभामुख र उपसभामुख चयनको लफडा परेकोले ०७६ चैत ११ पछि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले वैशाखमा अध्यादेश ल्याएर एकजना सदस्यको अनुपस्थितिमा पनि बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गर्नुभयो ।

तर, फेरि पनि सभामुख आफूअनुकूलको नहुँदा उहाँलाई समस्या परिरहेको थियो ।संवैधानिक परिषद्को बैठक हतार हतारमा बसेर निर्णय गर्नुपर्ने भित्री कारण हो, संघीय निजामती सेवा ऐन । त्यो पारित गर्न रोकिएको कारण हो, बहालवाला र अवकाशप्राप्त कर्मचारीको राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था । त्यसमा बहाल हुँदाहुँदै वा अवकास पाएपछिको दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने प्रावधान छ । अर्थात्, भूपू भएको दुई वर्षसम्म कुनै पनि कर्मचारीले राजनीतिक नियुुक्ति नपाउने व्यवस्था त्यसमा छ । यदि त्यो पारित भएमा थुप्रै पूर्वकर्मचारी संवैधानिक नियुक्तिको सुविधाबाट बञ्चित हुन सक्छन् ।

यही शैलीमा आर्थिक सुशासन कायम गर्न थालिएको एउटा कदम संसदमा पुगेपछि अचम्मसँग रोकिएको छ । नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि (अनकाक) को अनुपालना हुने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयले कानुन र नीतिहरु तर्जुमा ग¥यो । अनकाक कानुन बनाउँदा भ्रष्टाचारविरुद्ध अनुसन्धान तथा कारवाही सिफारिस गरिरहेको संवैधानिक निकाय अख्तियारको दायरामा बृृद्धि हुन्छ । अर्थात्, अख्तियारले राजनीतिक र निजी क्षेत्रमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने अधिकार स्वतः पाउँछ ।जनआस्था साप्ताहिकमा खबर छ ।

त्यसो गर्दा नक्कली भ्याटबिलदेखि अपारदर्शी रुपमा विदेशतिर पैसा ओसार्ने विनोद चौधरीसहितका व्यापारीहरु मारमा पर्छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री आफैँले सही गरेर पेश भएको विधेयक अहिलेसम्म अलपत्र छ । निजी क्षेत्रको घरदैलोपछि राष्ट्रियसभामा पेश भएर कार्यसूचीमा चढेको विधेयक अलपत्र भएको हो ।