संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशवि’रुद्ध सर्वोच्चमा रि’ट

१ पुष २०७७, बुधबार काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी सरकारले मंगलबार जारी गरेको अ’ध्यादेश अमान्य र बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रि’ट निवेदन पेश गरिएकाे छ ।अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बुधबार सर्वोच्चमा नि’वेदन दिनुभएकाे हाे । निवेदन पेश भएको र सर्वोच्चले अध्ययन गरिरहेकाले हाल रिट दर्ताको प्रक्रियामा रहेको अधिवक्ता अर्यालले बताउनुभयाे। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको अध्यादेश संविधानसँग बा’झिएको भन्दै खा’रेज हुनुपर्ने माग रि’टमा गरिएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीबाट मंगलबार जारी भएको संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ मार्फत संवैधानिक परिषद‌्मा ३ जना मात्रै उपस्थित भए बैठक सञ्चालन गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । नयाँ अध्यादेशमा अध्यक्षसहित तत्काल बहालमध्ये बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्न सक्ने उल्लेख छ । यसो हुँदा ३ जना सदस्य भए पनि बैठक बस्न सक्छ किनभने हाल ५ जना सदस्य मात्रै पदमा बहाल छन् ।बैठकमा पेस भएको विषयमा सर्वसम्मत निर्णय हुने उल्लेख छ ।

पहिलो बैठकमा निर्णय नभए तत्काल बहाल सदस्यको बहुमत सदस्यका आधारमा निर्णय हुने भन्ने उल्लेख छ ।यसो हुँदा ३ सदस्यहरूले निर्णय गर्न सक्नेछन् ।अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार, अब सभामुख र प्रमुख विपक्षी दलको नेता अनुपस्थित भए पनि बैठक बस्नेछ भने तीन जनाको सहमति भएमा निर्णय हुनेछ । राष्ट्रपतिले मंगलबार जारी गरेको उक्त अध्यादेशप्रति सत्तारूढ नेकपाकै नेताहरु, अन्य राजनीतिक दल र संविधानविद्हरूले नै विरोध जनाएका छन् ।