लेखा समितिको ठहर– ओम्नीमा भ्रष्टाचार, स्वास्थ्यमन्त्री आफैँ ओम्नीसँग वार्तामा बसेका थिए

काठमाडौं, कोभिड महामारीले जनता त्रसित भएको वेला सरकार स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार गर्दै थियोे’ अब यो मिडियाको समाचार मात्र होइन, सार्वभौम संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको ठहर हो । समितिले भ्रष्टाचारमाथि थप अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न अख्तियारलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकार प्राप्त अधिकारीहरूको सं’लग्नतामा अ’नियमितता भएको समितिको निष्कर्ष रहेको हुनाले यसमा थप छा’नबिन गरेर दो’षीलाई का’रबाही गर्न अख्तियारलाई पत्र पठाउने निर्णय भएको हो,’ समिति सचिव रोजनाथ पाण्डेले भने ।

विश्वभर कोरोना महामारी फैलिएपछि रोकथाम तथा उपचारका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सरकारले २५ माघमा प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । तर, महामारीजस्तो ‘इमर्जेन्सी’ अवस्थामा पनि ४८ दिनसम्म कुनै निर्णय नगरी अन्तिममा प्रक्रिया नै र’द्द गरी सप्लायर्ससँग सीधै वार्ता गरिएको थियो । मन्त्री भानुभक्त ढकाल स्वयं वार्तामा बसेर टुं’गो गरेपछि १२ चैतमा ओम्नीसँग एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । खरिद हुने सामग्रीको लागत मूल्यांकनमा मन्त्री ढकाल मात्र होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सल्लाहकार डा. खेम कार्की पनि अनधिकृत रूपमा सहभागी भएर हस्ताक्षरसमेत गरेका थिए ।

उता, खरिदसम्बन्धी मूल्यांकन गर्नुपर्ने स्वास्थ्य सेवा विभागको लागत मूल्यांकन समितिलाई भने यो समग्र प्रक्रियाबाट बाहिर राखिएको थियो । एक अर्ब २४ करोडको टे’न्डर प्रक्रिया रद्द गर्ने र मन्त्री नै सप्लायर्ससँग वार्तामा बसेर खरिदसम्बन्धी सम्झौता भएको विषयमा मिडियामा तत्कालै समाचार आएको थियो । सर्वत्र विरोध भएपछि १९ चैतमा सरकारले ओम्नीसँगको सम्झौता र’द्द गरेको थियो । तर, त्यतिन्जेलसम्म ओम्नीले केही सामान ल्याइसकेको थियो र ती सामान स्वास्थ्यले बुझिसकेको थियो । खरिद प्रक्रिया आर्थिक पक्ष भएकाले आफ्नो सं’लग्नता नरहेको मन्त्री ढकालको दाबी छ ।

‘खरिद प्रक्रिया आर्थिक पक्ष भएकाले मन्त्रीको हिसाबले मेरो सं’लग्नता छैन । स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकको अधिकारलाई मैले अ’तिक्रमण गर्ने नियत पनि राखेको थिइनँ, तलबाट उठेको फाइललाई मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने मेरो जि’म्मेवारी हो, मैले त्यो जिम्मेवारी पूरा गरेको हुँ,’ शुक्रबार उनले समितिमा भने । तर, नयाँ पत्रिकालाई प्राप्त फाइलमा भने उनी वार्तामा सहभागी भएको मात्र होइन, ओम्नीलाई ठेक्का दिने निर्णय गर्न उठेको टिप्पणीलाई स’दर गरेको प्रस्ट देखिन्छ । उनले मन्त्रिपरिषद्बाट पछि स’दर गराउने गरी अहिले ठे’क्का दिन स’दर गर्दछु भनेर हस्ताक्षर गरेका छन् ।

जब कि मन्त्रिपरिषद्बाट यो निर्णय कहिल्यै स’दर भएन । स्वास्थ्य सामग्री खरिदसम्बन्धी स्वीकृति लिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्ताव रहस्यमय रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा नलगी बीचमा बरालिएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको फाइलमा मन्त्रिपरिषद्बाट सदर गराउने भनेर स्पष्ट लेखिएको थियो । तर, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय समितिको अनधिकृत निर्देशनका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । शी’घ्र आपूर्ति गर्नू भनेर निर्देशन दिने प्रयोजनका लागि नै २५ माघमा सुरु भएको प्रक्रिया ४८ दिनसम्म ष’ड्यन्त्रपूर्वक अ’वरुद्ध गरिएको थियो ।

पोखरेल नेतृत्वको समितिले स्वास्थ्य सामग्री शी’घ्र आपूर्ति गर्नू भनी ११ चैतमा निर्देशन दिएपछि मन्त्रालयले १२ चैतमा सम्झौता गरेको थियो । ‘मन्त्रिपरिषद्मा लग्ने भनेर प्रस्ताव तयार भए पनि मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता भएन र त्यहाँबाट फर्केपछि खरिद प्रक्रियालाई वार्ताकै प्रक्रियाबाट टुं’ग्याइएको हो,’ अर्यालले आफ्नो भनाइ अभिलेख गराएका छन् । मन्त्रीले नीतिगत निर्णय गर्ने हो । तर, पहिले सुरु गरिएको टेन्डर प्रक्रिया र’द्द गरी सीधै ठेक्का दिने प्रयोजनका लागि बोलाइएको वार्तामा मन्त्री ढकाल स्वयं सप्लायर्सहरूसँग वार्तामा बसेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले नै स्वि’कारेका छन् ।

समितिमा गत ८ असारमा उपस्थित अर्यालको भनाइ थियो, ‘विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखला नै अ’वरुद्ध भएकाले हाम्रा आपूर्तिकर्ताले कोरोनासँग सम्बन्धित उत्पादन सामग्रीहरू उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भनी माननीय मन्त्रीज्यू र सचिवज्यूको उपस्थितिमा आपूर्तिकर्ताहरूसँग बैठक भएको मन्त्रालयको अभिलेखबाट पनि देखिन्छ । त्यहाँ टेन्डरमा सहभागी भएका र अरू पनि सहभागी भएर स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति प्रणालीको विषयमा छलफल भएको छ ।’मन्त्री नै वार्तामा बसेका थिए भन्ने तथ्यलाई स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक दीपेन्द्ररमण सिंहले पनि स्वीकार गरेका छन् ।

‘चैत १२ गते दिउँसो १ बजे मन्त्रालयमा स्वास्थ्यमन्त्री र सचिवसहित ३० जना आ’पूर्तिकर्ताको उपस्थितिमा छलफल भएको हो । सबै सामान तत्काल आपूर्ति गर्न सक्ने प्र’तिबद्धता जाहेर गर्ने सात आ’पूर्तिकर्तालाई सम्भावित आ’पूर्तिकर्ता मानी दोस्रो चरणमा छलफल गरिएको र त्यसबाट दुईवटा प्रस्ताव मात्र दर्ता हुन आएका थिए,’ उनले समितिमा भनेका थिए, ‘त्यसमा कम दररेट भएको ओम्नीसँग सहमति गरिएको थियो । यसरी पूर्ववत् टेन्डर प्रक्रिया र’द्द गरेर एकैदिन वार्ता र मिलेमतोका आधारमा ठेक्का प्रदान गरिएको थियो ।’ नयाँपत्रिका