के प्रधानमन्त्रीले संसद् वि’घटन गर्लान् ?

काठमाडौँ । सरकार गठन र वि’घटनबाट आ’जित नेपाली जनताले स्थिर सरकारको चाहना राख्दै २०७४ को आमनिर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको समीकरणलाई बहुमत दिए। निर्वाचनको केही महिनामा दुई पार्टीबीच एकीकरण भयो। त्यसले जनतालाई उ’त्साहित बनायो, अब मुलुक आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्छ भन्ने आशा पलायो। तर नेकपाको अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कारण मुलुक फेरि राजनीतिक अस्थिरतातर्फ ध’केलिने त होइन भन्ने प्रश्न उ’ठ्न थालेको छ।

प्रधानमन्त्रीले लिने निर्णयमा राष्ट्रपति सहयोगी देखिएको अवस्थामा नेकपाभित्रको आन्तरिक क’लहको सि’कार संघीय संसद् हुने त होइन भन्ने आशंका जन्मिएको छ। पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमा प्र’तिबद्धता गरे पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन अ’टेर गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले कतै संसद् वि’घटनको बाटो रोज्ने त होइनन् भन्ने आशंका उनकै पार्टीभित्र गर्न थालिएको छ। गत वैशाखमा पनि संवैधानिक परिषद् र राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जा’रीपछि अ’प्ठेरोमा परेका ओलीले मध्यावधि निर्वाचनमा जाने विकल्पका विषयमा नि’कटकासँग परामर्श गरेका थिए।

अहिले ओली त्योभन्दा पनि बढी सं’कटमा परेको वि’श्लेषण छ। के त्यसो भए उनी संसद् वि’घटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जान सक्छन् त ? संविधानविद् विपिन अधिकारीले व्यवस्था नै सि’ध्याउनेबाहेक संविधानअनुसार संसद् वि’घटनको सम्भावना नरहेको बताउँछन्। उनले नेपालको शासन व्यवस्था जर्मनीको संसदीय प्रणालीसँग मि’ल्दोजुल्दो रहेको बताउँदै जति बेला पनि सरकार वि’घटन गरेर अस्थिर सरकार बनाउने कल्पना संविधानले नगरेको तर्क गरे। संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् वि’घटनको अधिकार नदिएको जि’किर गर्छन्।

अ’विश्वासको प्रस्ताव आएको खण्डमा सं’सद्बाट सरकारले विश्वास प्राप्त गर्न सकेन, विश्वास गु’मायो भने र संसद्ले अर्को वैकल्पिक सरकार दिन सकेन भने मात्रै संसद् वि’घटन हुन सक्छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘त्यसरी वि’घटन भएपछि छ महिनाभित्र अर्को संसद्को निर्वाचन मिति तो’क्नुपर्छ।’ याे खबर नागरिक दैनिकमा छ ।