धारा ७६ प्रतिनिधिसभा वि’घटनका लागि होइन : सभामुख

काठमाडौं, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधानको रक्षाका लागि राजनीतिक दलहरूलाई ‘उच्चस्तरीय’ समझदारीका लागि अपिल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सभामुख सापकोटाले यस्तो आह्वान गरेका हुन्। ‘नेपालको संविधानको धारा ९३ (१) बमोजिम यही २०७७ पुस १७ गतेभित्र संघीय संसदको सातौं अधिवेशन सुरु गर्न गृहकार्य भइरहँदा अप्रत्यासित रुपमा प्रतिनिधि सभामाथि अ’वरोध सृजना गरिएकोमा सिंगो प्रतिनिधिसभा र मलाई मर्माहत बनाएको छ।’

उनले भनेका छन्, ‘सात दशकयताका बिभिन्न आन्दोलनको जगमा संविधान सभामार्फत् जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधानको पालना सिंगो मुलुकको प्रमुख कार्यभार हो। संविधानको रक्षार्थ पुनः एकपटक राजनीतिक दलबीच उच्चस्तरीय समझदारीको आवश्यकता अझ बढेर गएको छ।’ उनले संविधानको धारा ७६ को गलत व्याख्या गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको जिकिरसमेत गरेका छन्। ‘संविधानको धारा ७६ मा प्रतिनिधिसभामा सरकार गठन गर्ने विकल्प रहँदासम्म प्रतिनिधि सभा विघटन नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।

यस सन्दर्भमा संविधानको फरक व्याख्या नहोस् र शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रण कायम राख्न सकियोस् भन्ने मान्यतासहित संविधानमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले भनेका छन्, ‘विगतका विसंगतिपूर्ण अभ्यासलाई सच्याउँदै स्थिरता र यसमार्फत् समृद्धिको जनचाहनालाई सम्बोधन गर्न प्रतिनिधि सभाको पूर्ण कार्यकालको परिकल्पना गरिएको तथ्य यहाँ स्मरणीय छ।’ त्यस्तै उनले संवैधानिक सर्वोच्चताका लागि संवेदनशील र ग’म्भीर बन्न पनि अपिल गरेका छन्।