आयल निगम मात्र होइन, वायुसेवा निगमको भ्रष्टाचारमा पनि राईको नाम, वाइडबडीमा चार अर्ब ३५ करोड भ्रष्टाचार

काठमाडौं, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस प्रेमकुमार राई नेपाल आयल निगम मात्र होइन, नेपाल वायुसेवा निगमको अनियमिततामा पनि मुछिएका व्यक्ति हुन् । आपूर्तिसचिवको रूपमा राई आयल निगमका अध्यक्ष हुँदा एक अर्ब ६ करोड भ्रष्टाचार भएको थियो । त्यस्तै, उनी पर्यटनसचिवको रूपमा वायुसेवा निगमको अध्यक्ष हुँदा वाइडबडी खरिदमा जोडिएका हुन् । वाइडबडीमा चार अर्ब ३५ करोड भ्रष्टाचार भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले अनुसन्धान र कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ ।

यो विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको वेला उनै राई अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस भएका छन् । आयल निगमको जग्गा खरिद प्रक्रियालाई भने सरकारको ‘निर्देशन’मा अख्तियारले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । महालेखाको ५५औँ प्रतिवेदनले पनि जहाज खरिद प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि देखिएकाले छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने विषय उल्लेख गरेको थियो । पर्यटनसचिवको रूपमा नेपाल वायुसेवा निगमको अध्यक्ष हुँदा राईले सीधै एयरबससँग होइन, बिचौलिया कम्पनीमार्फत वाइडबडी जहाज किन्ने निर्णय गराएका थिए ।

निगममा अध्यक्षको रूपमा जहाज किन्ने निर्णय गराएका राई निगमलाई ऋण दिने निर्णय गर्ने वेला भने सञ्चय कोष पुगेका थिए । यसरी ऋण लिने र ऋण दिने निर्णायकमा बसेर राईले अनौठो अभिलेख बनाएका छन् । पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव राई १० माघ ०७२ देखि २६ भदौ ०७३ सम्म निगमको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा थिए । तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओली र पर्यटनमन्त्री आनन्द पोखरेलले उनलाई पर्यटन मन्त्रालयमा लगेका थिए । यहीबीच २ वैशाख ०७३ मा राईको अध्यक्षतामा बसेको निगम सञ्चालक समिति बैठकले ‘विमान खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउने र त्यसका लागि उपसमिति गठन गर्ने’ निर्णय गरेको थियो ।

जब कि यसअघि ४ माघ ०७२ मा नै निगमको आर्थिक विनियमावलीअनुसार तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारको नेतृत्वमा उपसमिति गठन भएको थियो । माघमै बनेको उपसमितिलाई निष्क्रिय गराई वैशाखमा राईले सञ्चालक समितिका सदस्य सूर्यप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय वाइडबडी विमान खरिद उपसमिति गठन भएको थियो । सोही समितिले ३१ साउन ०७३ मा ‘ब्राज्ड न्यु’ जहाज खरिदका नाममा एक हजार घन्टासम्म चलिसकेको पुरानो विमान खरिद गर्न सकिने सिफारिस गरिएको थियो ।सीधै एयरबससँग होइन, बिचौलिया कम्पनीसँग जहाज किन्ने प्रयोजनका लागि यस्तो पृष्ठभूमि बनाइएका थियो ।

‘जहाज औसत दिनमा १४ घन्टा उड्छ, त्यसैले एक हजार घन्टा उड्न जम्मा ७१ दिन लाग्छ । यसरी नयाँ जहाज होइन, जम्मा ७१ दिन उडेको जहाज किन्ने भनेर निर्णय गर्नुको नियत के हो ? बिचौलिया घुसाउन र कमिसन पचाउन यो निर्णय गरिएको थियो ।तत्कालीन सरकारको निर्देशनअनुसार राईले नै भ्रष्टाचारको पृष्ठभूमि बनाएका हुन्,’ नेपाल वायुसेवा निमगका एक अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने । राईले निर्णय गराएपछि जहाज खरिद प्रक्रिया अघि बढ्यो जसका लागि सञ्चय कोषको ऋण आवश्यक थियो । निगमले पेस गरेको खरिद प्रक्रिया पारदर्शी नभएको भन्दै कोषले विभिन्न कागजात मागिरहेको थियो ।

तर, अधिकारीहरूले कागजात मागिरहेको वेला कोषको सञ्चालक समितिले निगमलाई ऋण स्वीकृत गरेको थियो । किनकि पर्यटन मन्त्रालयबाट सरुवा भएर वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव भएका राई सञ्चय कोष सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बनिसकेका थिए । २६ जेठ २०७४ मा बसेको सञ्चयकोष सञ्चालक समितिको बैठकले ऋण दिने प्रस्ताव स्विकार गरेको थियो । दुई दिनपछि २८ जेठ २०७४ मा निमग र कोषबीच ऋण सम्झौता भएको थियो । यतिन्जेलसम्म शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र जितेन्द्र नारायण देव पयर्टन मन्त्री भएका थिए ।

निगमले वाइडबडी विमान खरिद गरिरहेको सवालमा सञ्चय कोषले भ्रष्टाचारको आशंकासहित प्रश्न सोधेर तिनको जवाफपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउने योजना बनाएको थियो । तर, कोषका प्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्य कोरिया गएको मौकामा सञ्चालक समितिको बैठक बसाएर राईले निगमलाई ऋण दिने निर्णय गराएका थिए । यसरी राईको अध्यक्षमा बसेको निगमको बैठकले जहाज खरिद गर्न उपसमिति खडा गरेको थियो भने राईकै अध्यक्षतामा बसेको सञ्चय कोषको बैठकले निगमलाई ऋण दिने निर्णय पनि गरेको थियो ।सञ्चय कोष बोर्डले सुरुमा हाई–फ्लाई ट्रान्सपोर्ट एरोजका नाममा रकम पठाएपछि किन पछि एस्क्रो एजेन्ट खडा गरेर भुक्तानी गरेको भनी प्रश्न गरेको थियो ।

हाई–फ्लाई एक्ससँगको सम्झौता शंकास्पद भन्दै त्यसको वैधता पुष्टि गर्न निगमलाई आग्रह गरेको थियो । उसले एयरबस र हाई–फ्लाई एक्सबीचको खरिद–बिक्री सम्झौतालाई सम्बन्धित मुलुकको नोटरी प्रमाणित गरेर पठाउनसमेत भनेको थियो । तर, तीन प्रश्नको उत्तर नआउँदै राईले ऋण स्वीकृत गराएका थिए । १४ असार ०७५ मा एयरबस ३३०–२४२ सिरिजको पहिलो जहाज काठमाडौं अवतरण गरिएको थियो भने १६ साउन ०७५ मा दोस्रो जहाज काठमाडौं अवतरण गरेको थियो । दुई जहाजका लागि नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषले १२–१२ अर्ब ऋण लगानी गरेका छन् ।

वाइडबडी जहाज खरिदमा ऋण प्रदान गर्दा सरकार जमानत बस्ने निर्णय पनि अवैधानिक देखिएको छ । जमानत ऐनअनुसार पुरानो विमान खरिद गर्दा सरकार जमानत बस्न नपाउने व्यवस्था छ । सञ्चालक समिति पुरानो विमान खरिद प्रक्रियामा अघि बढेको देखिएकाले त्यसको नेतृत्व राईले निगम र कोष दुवैतर्फ गरेका थिए । वायुसेवा निगमलाई जहाज खरिदमा जमानत बस्ने प्रयोजनकै लागि ऋण तथा जमानत ऐन २०२५ मा २०६५ सालमा संशोधन गरिएको थियो । ऐनको दफा ४ मा नेपाल वायुसेवा निगमले नयाँ जहाज खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै ऋण लिँदा नेपाल सरकारले जमानत दिन सक्ने उल्लेख छ ।

सो दफामा भनिएको छ– नेपाल सरकारले स्वीकृत विकास योजना समावेश भएका आयोजनाका लागि वा नेपाल वायुसेवा निगमका लागि नयाँ हवाईजहाज खरिद गर्नका लागि कुनै संस्थालाई विदेशी सरकार वा एजेन्सी वा अर्काे संस्थाबाट ऋण उपलब्ध गराउन र सो ऋणबापत जमानत दिन सक्नेछ । तर, पुरानो वाइडबडी खरिदमा समेत सरकारले जमानी बसेर ऐनविपरीत काम गरेको थियो ।नयाँपत्रिका