प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे कारण देखाउ आ’देश जा’री

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई ब’दर गर्न मा’ग गर्दै दायर मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा कारण दे’खाउ आ’देश जारी गरेको छ ।न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले आज उक्त आ’देश दिएको हो । इ’जलासले अन्तरिम आदेशका लागि छलफल उपस्थित हुन पनि सरकारको नाममा आ’देश जारी भएको छ ।यसअघि उक्त मु’द्दा सु’नुवाइका लागि न्या’याधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, न्यायाधीश कुमार रेग्मी र बमकुमार श्रेष्ठको छुट्टाछुट्टै इ’जलासमा पे’सी चढेको थियो।

तर, तीनपटक सो मु’द्दा ‘हेर्न न’भ्याइने’ सूचीमा परेको थियो ।उक्त रि’ट अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले गत सोमबार द’र्ता गराएका हुन् । रि’टमा निवेदकहरूले प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संविधानभन्दा बाहिर गरिएको मन्त्रिपरिषद् तत्काल ब’दर गर्न रि’टमा मा’ग गरेका थिए ।संविधानको धारा ७७ (१) मा प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने उल्लेख भएको रि’ट निवेदकहरूले उल्लेख गरेका छन् । अहिलेका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् वि’स्तार गर्न नसक्ने जि’किर रि’ट निवेदकहरूको छ ।