प्रतिनिधि सभा वि’घटनकाे मु’द्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा, अर्को सुनुवाइ शुक्रबार हुने

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इ’जलासमा भएको सुनुवाइ ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखी पुनः शुक्रबारका लागि तो’किएको छ ।संवैधानिक इजलास र बृहत् पूर्ण इ’जलाससम्बन्धमा भएको ब’हस आज पनि सकिएन । सो वि’वाद बृहत् पूर्ण इ’जलास सुनुवाइ गर्ने माग गर्दै रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, हरिहर दाहाल, रमणकुमार श्रेष्ठ, हरि उप्रेती, दिनेश त्रिपाठी, डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, शम्भु थापाले आज बिहान बहस शुरु गरे ।

उनीहरुले पाँच न्यायाधीशले मात्र न्या’य नि’रुपण गर्न क’ठिन हुने भएकाले बृहत् पूर्ण इ’जलास राखी विगतमा जस्तै कम्तीमा ११ जना न्यायाधीशमार्फत सु’नुवाइ र फै’सला गर्नुपर्ने माग गरे ।महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले भने संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई भएको र ग’म्भीर संवैधानिक प्रश्न संवैधानिक इ’जलासले नै न्याय निरूपण गर्ने भएकाले यताको मु’द्दा अरू इ’जलासमा लान नमिल्ने बताए ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले सरकारका कानूनी सल्लाहकारसँग राखेको राखेको जिज्ञासामा उनले संवैधानिक विषयको मु’द्दा संवैधानिक इ’जलासमा हेर्न नमिल्ने भन्ने होइन भने ।

“अदालत पारदर्शी हुन्छ । बृहत् पूर्ण इजलासका मु’द्दा पनि संवैधानिक इजलासमा आउँछ । संविधानकै विषयमा व्याख्या गर्न संवैधानिक इ’जलास ग’ठन भएको हो ।”, उनले भने ।प्रतिनिधिसभा वि’घटनवि’रुद्धका रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले बृहत् पूर्ण इजलासमा सो वि’वादको सुनुवाइ गर्न माग गर्दै यही पुस २२ गते पूरक निवेदन दिएका थिए ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा गत बुधबार सुनुवाइ शुरु भएकामा न्यायाधीश कार्कीबारे प्रश्न उठेपछि आज उनका स्थानमा न्यायाधीश सपना मल्ल तोकिएका छन् ।

न्यायाधीश कार्की अघिल्लो केपी शर्मा ओलीका सरकारमा महान्यायाधिवक्ता रहेकाले निष्पक्षतामा प्रश्न उठेपछि इजलासमा उनका स्थानमा आज मल्ल तो’किएका हुन् ।संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित प्रधानन्यायाधीशले तो’केको अन्य पाँच न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । यही पुस १० गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा वि’घटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आ’देश जारी गरेको थियो । राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन् ।

अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिश र निर्णयको सक्कल प्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झि’काउने र प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्र’स्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झि’काउने आदेश जारी गरेको थियो ।त्यस्तै अदालतले माग गरेको अदालतको सहयोगी (ए’मिकस क्यु’री) मा नेपाल बार एशोसिएशनले वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली तथा सर्वोच्च बार एशोसिएशनले वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय पूर्णमान शाक्य र गीता पाठकको नाम सिफारिश गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा वि’घटन गरेको निर्णयवि’रुद्ध १४ रिट नि’वेदन दर्ता भएको थियो । राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई वि’घटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए ।रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा वि’घटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट व’ञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय ब’दर गर्न माग गरिएको छ ।

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, लोकेन्द्रबहादुर केसी, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेल लगायतले रि’ट निवेदन दायर गरेका थिए ।कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट नि’वेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश र सो सिफारिशका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा वि’घटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामका’रवाही र सो सिफारिशका आधारमा भए गरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उ’त्प्रेषणका आदेशबाट ब’दर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ ।-रासस