एनसेलबाट कर नउठाउन सर्वोच्चको अ’न्तरिम आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले एनसेलबाट तत्काल आ’यकर नअसुल्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारणमा चि’त्त नबुझेपछि एनसेलको रि’टमा सु’नुवाई गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।बुधबार बसेको न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इ’जलासले अन्तरिम आ’देश दिएको हो । गत पुस १० मा पाँच वर्षअघिको आयकर बुझाउन भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई पत्र काटेको थियो । कार्यालयले करिब ६० अर्ब रुपैयाँ आयकर तिर्नुपर्ने दाबी गरेको छ ।

२०७२ को साउन १ देखि चैत २९ सम्मको आयकर निर्धारण गरेको थयो ।रिटको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कर निर्धारण कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्‍न उसले अ’न्तरिम आदेश मागेको थियो । ठूला करदाता कार्यालयबाट जारी भएको कर निर्धारणको सूचना र सो सूचना जारी गर्ने सम्बन्धमा भएका सबै निर्णयहरु ब’दर गर्न एनसेलको माग गरेको थियो छ । ठूला करदाता कार्यालयले २०७६ मंसिर १९ मा गरेको पुँजीगत लाभकर निर्धारण गरेको थियो । एनसेलले पुँजीगत लाभकर भुक्तानी गरिसकेको छ । आफूले सेयर कारोबारसम्बन्धी आयकर ऐ’न, २०५८ ब’मोजिमको कर दा’यित्व पूरा गरेको एनसेलको दा’बी छ ।

ठूला करदाता कार्यालयले संसोधित कर निर्धारणको सूचना विगतमा सर्वोच्च अदालतको फै’सला र आफैंले जारी गरेको कर चुक्ता प्रमाणपत्रहरूसँग बाझिन गएको एनसेलको भनाइ छ ।एनसेलले रिट निवदेनमा भनेको छ, ‘हालको वि’वाद विगतमा सर्वोच्च अदालतमा पेश भई पूर्ण इ’जलाशले दुईपटक फै’सला गरी कि’नारा लगाई सकेको लामो वि’वादको एउटा अंश मात्रै हो ।’