प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ८ बुँदे ब’कपत्र

केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री– मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको आजबाट १ हजार ९३ दिन अर्थात् ३ वर्ष पूरा भएको छ । आज हामी प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र नयाँ निर्वाचनको मिति तो’किएको विशेष परिस्थितिमा प्रेस ब्रिफिङ गर्दैछौँ । त्यसैले वर्तमान सरकारले यस अवधिमा गरेका कामको संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत गर्नुअघि प्रतिनिधिसभा वि’घटन किन गर्नुपर्‍यो भन्ने चर्चा गर्न आवश्यक ठान्दछु ।१. शुरुदेखि नै सरकार सञ्चालनमा केही अ’प्ठ्याराहरु त थिए नै । बिभिन्न ढंगले काममा ब्यवधान खडा गरिएकै थियो ।

खासगरी पछिल्लो एक वर्षदेखि झण्डै दुईतिहाई सांसदको समर्थन प्राप्त यस सरकारले विभिन्न दलको ग’ठबन्धन सरकारले जस्तो नि’यति बे’होर्नु पर्यो । एकातिर जनताको उच्च आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्नु पर्ने, अर्कोतिर आफ्नै खुट्टामा अ’ल्झिएर अ’लमलिए झैँ सरकारले काम गर्नै नपाउने अवस्था सिर्जना भयो ।२. झण्डै ३ बर्षदेखि संवैधानिक आयोगहरु पदाधिकारीबिहीन थिए । नियुक्ति, प्रक्रियामै जान पाउँदैन, अ’वरोध हुन्छ । संसदलाई ‘बिजनेस’ सरकारले दिने हो । २०७४ फागुनदेखि यता संसदमा पे’श भएका कयौं विधेययक ‘हाउस’मा छलफलमा लगिन्नन् ।

बल्लतल्ल संसदीय समितिमा पुगेका वि’धेयकहरु अनावश्यक छलफलकै गो’लचक्करमा फ’सिरहेका छन्, फसाइन्छ । सरकारले निर्णयका लागि सदनमा पेश गरेका प्रस्तावहरु समेत नि’र्णयार्थ प्रस्तुत गरिन्नन् । राजदूत खाली छन्, नियुक्त गर्न दिइन्न । संबैधानिक अङ्गमा केही गरी कसैको सिफारिस भइहाले क’चिङ्गल मच्चाइन्छ र आफ्नै दलका सदस्यले संसदीय सुनवाई समितिमा नियुक्ति अ’ड्काउँछन् ।यहाँसम्म कि, “स’नसेट ल” को रूपमा प्रस्तुत गरिएको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको ‘शीघ्र निर्माण’का लागि म’स्यौदा गरिएको ‘विकास सम्बन्धी विधेयक’ र ‘सार्वजनिक खरिद ऐ’नलाई सं’शोधन गर्ने विधेयक’लाई समेत अलमल्याई सार्बजनिक सेवा प्रबाहमा अ’बरोध पुर्‍याई बिकासको गति नै अ’वरूद्ध गरिन्छ ।

सरकारी निकायका कतिपय कार्यकारी पदमा अनुपयुक्त पात्र अघि सार्ने वा नियुक्ति नै हुन नदिनेगरी एक किसिमले भन्ने हो भने समानान्तर सत्ता सञ्चालनको अभ्यास गरियो । सकेसम्म अ’ल्मल्याउने, अल्मल्याउन नसके निहुँ खो’जेर कामै गर्न नदिने तहमा आफ्नै दलका साथीहरु उत्रनु भयो ।३. यद्यपि, नेकपाको शीर्ष तहमा रहेका केही नेताहरुको अतृप्त आ’काङ्क्षा र कुण्ठाको बाछिटा व्यवस्थापिकामा नपरोस् भन्नेमा म हरदम सतर्क रहेकै हुँ । विगत वर्षदिन देखि ‘समयभन्दा अ’गावै’ निर्वाचनको बाटोमा हिँड्न नपरोस् भनेर अनेकौँ ला’ञ्छना सहेरै अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई अन्यत्र मोड्ने प्रयास गरेको पनि हुँ ।

गठबन्धन सरकारको अर्को कुनै समुहले झैँ, आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीवि’रुद्ध अ’चानक फौ’जदारी अ’भियोग वितरण गरी पृथक बाटोबाट सरकारमाथि ह’मला गर्ने र सके विस्थापन गर्ने बाटोमा हिँड्न त’म्सिरहेका नेताहरुलाई सम्झाउने र स्थितिलाई परिवर्तन गर्ने प्रयत्न मैले गत पुस ५ गते दिउँसो २ बजेसम्म नै जारी राखेँ ।४. प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नुअघि मैले धेरै पटक सोचेँ । विद्यमान अवस्थामा वैकल्पिक सरकारको सम्भावना छ त ? हिसाब गरेँ- ‘प्रतिनिधिसभाका करिव ६४ प्रतिशत सदस्यद्वारा समर्थित म सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री ! संसदीय दलमा मेरा बि’रुद्ध कुनै उजुरी छैन ।

उजुरी नभएको मात्रै होइन, संसदीय दलका सदस्यहरुबाट बैठकको समेत माग गरिएको छैन । संसदीय दलमा मात्र होइन पार्टी कमिटीमा समेत संसदीय दलको नेता बदल्ने मागसम्म उठेको छैन । संसदीय दलको नेता फे’र्न सम्भव पनि थिएन । यस्तो अवस्थामा नेकपा बाहेकका अन्य दलहरुबाट वैकल्पिक सरकार बन्ने कुनै सम्भावना नै थिएन । अन्य विधिबाट कोही अघि बढ्न खोज्नु भनेको विग्रहको बाटो रोज्नु हो, जसले तपाईं/हामीले आर्जन गरेको राजनीतिक स्थिरता जो’गिने सम्भावना थिएन । फेरि केही वर्ष अघिको झैँ जो’डघटाउ र ६-८ महिनामा सरकार परिवर्तनको अनियन्त्रित शृङ्खला शुरु हुने निश्चित थियो ।

५ . त्यसैले, प्रतिनिधिसभाको बाँकी यो कार्यकाललाई ‘राजनीतिक अस्थिरताको खेल मैदान’ बनाउने कि अर्को विकल्पमा जाने ? प्रधानमन्त्रीको है’सियतले मेरा सामु सीमित विकल्प थिए । गत निर्वाचनमा जनतालाई ‘विजयी भएँ भने, मेरो नेतृत्वको ग’ठबन्धनलाई जनमत प्राप्त भयो भने राजनीतिक अस्थिरता रो’क्छु, राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धि दिन्छु’ भनेको सम्झिएँ । अनि विगतमा भएका ‘विश्वास, अविश्वास, विभाजन र समीकरणका अस्वस्थ खेल’ सम्झिएँ । त्यसले सिर्जना गर्ने अस्थिरताको बाटोमा मुलुकलाई जान दिनै हुँदैनथियो ।

एकातिर प्रतिनिधिसभाबाट अर्को सरकार बन्ने विकल्प थिएन । अर्कातिर ६४ प्रतिशत सांसदद्वारा समर्थित सरकारलाई आफ्नै दलका सहकर्मीद्वारा चल्नै दिइएन ! यस्तो जटिल अवस्थामा राष्ट्रप्रति जिम्मेवार हुँदै जनतालाई ‘हिजो तपाईंहरूले दिनुभएको मतद्वारा सि’र्जित यस प्रतिनिधिसभाले काम गर्न सकेन, अब ताजा जनादेशको लागि जाउँ’भन्ने अनुरोध गर्ने निर्णयमा म पुगेँ ।६. प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसलाई ‘संविधान विपरीत, जनादेशको अ’पहेलना, प्रतिगमन…’ जस्ता आ’पत्तिजनक आरोप लगाइएको सुनेको पनि छु । उदेक लाग्छ- साथीहरु केलाई प्रतिगमन भनिरहनु भएको छ ?

के अहिले हामी संविधानसभाद्वारा निर्मित संविधानले कोरेको सीमाभन्दा पछि ह’टेका छौँ ? के हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र त्यसले अंगिकार गरेको सामाजिक/ साँस्कृतिक मूल्यको वि’रुद्धमा छौँ ? के हामी जनतासँग मत माग्ने र उनीहरुले चु’नेका प्रतिनिधिबाट शासन सञ्चालन गर्ने बाटो भन्दा अ’लग बाटोमा हिँड्दै छौँ ? छैनौँ ! हामी कोही उल्टोतिर फर्केका छैनौँ भने प्रतिगमन भयो कसरी ? विगतमा छ’लछाम गरीगरी आफ्नो सरकारको आयु ल’म्ब्याउने गरिन्थ्यो, त्यसरी सत्तामा टाँस्सिइरहन खोज्नु पो अलोकतान्त्रिक हुन्छ !

‘तपाईंले दिनु भएको महत्वपूर्ण मतले वाञ्छित नतिजा दिन सकेन, पुनः परीक्षण गरौँ, जे परिणाम आउँछ, सबैले स्वीकारौं !’ भन्नु कसरी प्रतिगमन हुन्छ ? जनतासमक्ष अघिल्लो जनादेशले काम गरेन, नयाँ आदेश पाउँ भन्नु कसरी जनादेशको अपहेलना हुन्छ ? निर्वाचनमा पराजितहरुले ‘माथि माथि जाने, मन्त्री/प्रधानमन्त्री बन्ने’ आ’काङ्क्षा राख्नु पो अलोकतान्त्रिक हुन्छ । आन्तरिक निर्वाचनमा पराजितले विना प्र’तिस्पर्धा पार्टीको रोजेको पदमा आसीन हुन पाउँ भन्दै रोड्याईँ गर्नु पो अलोकतान्त्रिक हुन्छ ! अनुचित प्राप्तिका लागि बिभिन्न ह’र्कत गर्दै, संविधानले निर्देश गरेको भन्दा भिन्न तरिका अ’वलम्बन गरी मुलुकलाई फरक ठाँउतिर लैजान खोज्नु पो प्रतिगमन हुन्छ !

लोकतन्त्रमा जनताको अभिमत लिन खोज्नु कसरी प्रतिगमन हुन्छ ?७. निर्वाचन लो’कतान्त्रिक प्रणालीको जीवन हो । लोकतन्त्रमा निर्वाचनले राष्ट्र वा पार्टीहरुलाई वि’भाजन गर्दैन, एक बनाउँछ । सही र गलतबीच प्र’तिस्पर्धा गराउँछ । पार्टीहरुलाई आ-आफ्नो अ’जेण्डामा एक बनाउँछ । निर्वाचनको घो’षणापछि विजय हासिल गर्न, निर्वाचन मार्फत आफ्ना उद्देश्यहरु पूरा गर्न, अझ सुदृढ एकताका साथ अघि बढ्नु पर्नेमा विभिन्न निहुँ र बहाना बनाएर पार्टीलाई नै विभाजित गर्ने प्रयास गर्नु त अ’पराध हो ।

८. प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस राष्ट्रलाई एक बनाउन र पार्टीहरुभित्र एकता कायम होस् भन्ने पवित्र उद्देश्यका साथ ताजा जनादेशको लागि चालिएको राजनीतिक क’दम हो । ताजा जनादेशको प्रस्ताव अ’राजकताको अन्त्य र राजनीतिक स्थी’रताको लागि हो । संविधानको र’क्षा, राष्ट्रिय स्वा’धीनता र ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आ’काङ्क्षा परिपूर्तिको अ’विचलित यात्राको निरन्तरताका लागि हो । यो क’दम हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई ‘समीकरण र ग’ठबन्धन’को फो’होरी खे’लबाट मु’क्त गर्न चालिएको ‘बा’ध्यात्मक तर आवश्यक’, र अहिलेको लागि ‘अ’परिहार्य’ क’दम हो ।