काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रनिनिधि सभाप्रति आफूले चालेको क’दम संवैधानिक भएको दा’बी गर्दै आएका छन् । ओलीले २०७७ पुस ५ गते संसद् वि’घटन गरेपछि त्यस क’दमलाई असंवैधानिक भन्दै देशव्यापी रुपमा वि’रोध भइरहेको छ ।तर आलीले बारम्बार आफ्नो क’दमको र’क्षा गर्दै आएका छन् । उनले शनिबार विराटनगरमा आ’योजित सभामा पनि आफ्नो क’दमको र’क्षा गरे । उनले भने– ‘संविधानको र’क्षा गर्दै देशलाई राजनीतिक अस्थिरताबाट जो’गाउन मैले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नयाँ जनमतको बाटो रोजेको हुँ ।’
तर उनलाई यति पनि हेक्का छैन, आफ्नै कारणले संविधान सं’कटमा परेको र देशमा राजनीतिक अ’स्थिरता नि’म्तिएको छ भन्ने कुरा । संसद् वि’घटन असंवैधानिक र अ’लोकतान्त्रिक भएको नि’ष्कर्षसहित सबै राजनीतिक शक्ति त्यसको वि’रुद्ध सडक–सं’घर्षमा छन् । नागरिक समाज पनि आ’न्दोलित छ । तर ओलीले भने आफ्नो क’दम सही भएको ठो’कुवा गर्दै आएका छन् ।त्यसैले त शनिबार विराटनगरमा आ’योजित सभामा त आफ्नो क’दम संवैधानिक भएको र आफ्नो पक्षामा सर्वोच्चले फै’सला नगरे अ’न्दोलन गर्ने चे’तावनी दिए ।
सभालाई स’म्बोधन गर्दै उनले भने– ‘सर्वोच्च अदालतले कुनै अ’कल्पनीय फै’सला गर्ने कुरा सोच्न पनि सकिँदैन । सम्मानित सर्वोेच्च अदालतले देशभरि भएका सभाहरूलाई हे’रेको होला, यस्ता सभाहरूबाट प्र’कट ज’नमतको विश्लेषण गरेको होला । तपाईंहरू नि’र्धक्क चु’नावको तयारीमा ला’ग्नोस् । त्यसविपरीत से’टिङमा प्रतिनिधिसभा पु’नस्र्थापना भयो भने हामी आ’न्दोलन गर्नेछौँ ।’यसरी प्रधानमन्त्री ओली सबै निकायलाई आफ्नो लाचार छा’या बनोस् भन्ने चाहन्छन् । अदालतप्रतिको उनको अ’भिव्यक्तिले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई ध’म्क्याएको ठ’हरिन्छ, जसको कांग्रेस लगायत दलले वि’रोध पनि जनाइसकेका छन् ।
ओलीलाई लागेको हुनसक्छ– आफूले संविधान वि’परीत चा’लेको क’दमलाई न्या’यालयले ला’हाछाप ठो’क्नेछ । सरकारी सुविधामा देशभरका मान्छे जम्मा पारेर भा’षण सुनाएकै भरमा न्या’यालय प’ग्लिनेछ । त्यसैले त ओली भन्दैछन्– ‘सम्’मानित सर्वोच्च अदालतले देशभरि भइरहेका यस्ता सभाहरुलाई हे’रेको होला, यस्ता सभाहरुबाट प्र’कट भएको अ’भिमत हे’रिरहेको होला, संविधानको मर्म र भावना हेरेको होला, यसपछिका परिणतिहरु र मु’लुक कता जान्छ भन्ने कुराको विश्लेषण गरेको होला ।’ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई मात्रै होइन, निर्वाचन आयोगलाई पनि ’धम्की दिएका छन् ।
उनले निर्वाचन आयोगलाई आफूअ’नुकूल फै’सला नआए आ’न्दोलन गर्ने चे’तावनी बारम्बार दिँदै आएका छन् । उनले सार्वजनिक कार्यक्रममा नै भन्ने गरेका छन्– ‘सूर्य चिह्न वैधानिक रूपले मैले द’र्ता गराएको हुँ । मैले आजसम्म सूर्य चिह्नबाहेक अरुबाट चु’नाव ल’डेको छैन । तर, प्रचण्डले सूर्य चिह्नबाट एकपल्ट पनि ल’डेका छैनन् । एकपल्ट पनि चु’नाव न’लड्ने अनि सूर्य चिह्न दा’बी गर्ने ? चु’नाव चि’ह्न हामीले नै पाउँछौँ ।’सुन्दा, देख्दा पनि अचम्म लाग्छ– सरकार आफै सडकमा उ’त्रिएर सरकारकै अं’गहरुलाई ध’म्क्याइरहेछ !
वि’पक्षी वा सरकारसँग अ’सन्तुष्ट श’क्ति सडक जानु स्व’भाविक नै मान्नुपर्छ । दु’नियाँभरको अभ्यास नै हो । तर, सरकार स्वयं नै सडकमा जानु आठौं आश्चार्य हो । त्यो पनि आफ्नो अ’वैध क’दमलाई वै’ध सा’वित गराउन !यसले के पुष्टि गर्छ भने प्रधानमन्त्री ओलीमा ‘राज्य नै म हुँ, म नै राज्य हुँ’ भन्ने द’म्भ चढेको छ । आफूले संविधानलाई होइन, संविधानले चाहिँ आफूलाई मान्नुपर्छ भन्ने भ्र’ममा छन् उनी । त्यसैले त ओलीले न्या’यालयलाई पनि भन्दै छन्– ‘ख’बरदार ! मेरो क’दम रो’क्लास्, मेरो क’दम संवैधानिक छ ।’
जसले राजनीतिक अ’स्थिरताको वि’जारोपण गरे, उनैलाई राजनीतिक स्था’यित्व चाहिने कस्तो अचम्म ! देशका प्रधानमन्त्रीजस्तो जि’म्मेवार व्यक्तिका लागि संविधानभन्दा ठूलो कुरा नै’तिकता हो । आफै अ’संवैधानिक क’दम रो’ज्ने अनि न्या’यालयलाई ध’म्की दिने ओलीलाई कसले सि’काउने नै’तिकताको पाठ ? उनको यस्तै ह’र्कतले भा’रतीय ना’कान्दीको सा’मना गरेपछि बनाएको ‘राजनेता’को छवि अहिले ‘ला’जनेता’मा परि’णत भइसकेको छ ।संसद् विघटन सं’वैधानिक कि अ’संवैधानिक भन्ने मु’द्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा वि’चारधीन अवस्थामै छ ।
संविधानमा नभएको अधिकार उपयोग गरेर ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा वि’घटन र नयाँ निर्वाचनको मिति घो’षणालाई संवैधानिक ज’लप लगाउने कुनै पनि आधार अहिलेसम्म भे’टिएको छैन । इ’जलासमै बहसका क्रममा कतिपय प्रश्नको उत्तर न’पाएर सरकारवा’दी व’किलहरु नै नाजवाफ भए । प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार र सं’सदीय व्यवस्थाको मूल्य–मान्यताको एकोहोरो सु’गारटाइ मात्र गरिरहे ।‘ए’मिकस क्युरी’को बहसले पनि ओलीको क’दमलाई अ’संवैधानिक भनिसकेको छ । का’नूनविद्हरुले पनि नेपालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि ब’हानामा वा स’नकमा संसद्को वि’घटन गर्न सक्ने अधिकार नभएको स्पष्ट पार्दै आएका छन् ।
चार पूर्व–प्रधानन्यायाधीशले पनि ओलीको क’दम असंवैधानिक भएको बताइसकेका छन् ।संसद् पुनःस्थापना भए पनि नभए पनि प्रधानमन्त्री ओलीको यस क’दमले नेपाली राजनीतिलाई दू’रगामी असर पार्ने पक्का छ । पुनःस्थापना भए प्रतिनिधिसभा यथावत रहनेछ ।तर पनि अस्थिरताको बाटो छे’किने छैन । दुईतिहाइ बहुमतको सरकार ग’ठन हुँदा त अस्थिरता अ’न्त्य गर्न स’किएन भने अब पार्टी नै विभाजनपछि बन्ने ग’ठबन्धनहरुबाट कसरी स्थिरताको आ’श गर्ने ?प्रम ओलीलाई पनि लागेको छ– दुईतिहाइ बहुमतको सरकार हुँदा पनि राजनीतिक अ’स्थिरमा अ’न्त्य गर्न सकेनौं ।
त्यसैले त उनी भन्दैछन्– क’थंदाचित् संसद पुनःस्थापना भए पनि बहुमतको सरकार रहँदैन । त्यसो भएपछि विभिन्न ग’ठजोड गर्नका लागि फेरि उही सांसद कि’नबेच, दलहरुबीच मोलतोल, फेरि समीकरण, फेरि सरकार ढा’ल्ने खेल, फेरी सरकार बनाउने खे’लमै आगामी डेढ–दुई वर्ष समाप्त हुन्छ ।’ न्युज २४
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्