‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने एक द’म्भी शा’सक

काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रनिनिधि सभाप्रति आफूले चालेको क’दम संवैधानिक भएको दा’बी गर्दै आएका छन् । ओलीले २०७७ पुस ५ गते संसद् वि’घटन गरेपछि त्यस क’दमलाई असंवैधानिक भन्दै देशव्यापी रुपमा वि’रोध भइरहेको छ ।तर आलीले बारम्बार आफ्नो क’दमको र’क्षा गर्दै आएका छन् । उनले शनिबार विराटनगरमा आ’योजित सभामा पनि आफ्नो क’दमको र’क्षा गरे । उनले भने– ‘संविधानको र’क्षा गर्दै देशलाई राजनीतिक अस्थिरताबाट जो’गाउन मैले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नयाँ जनमतको बाटो रोजेको हुँ ।’

तर उनलाई यति पनि हेक्का छैन, आफ्नै कारणले संविधान सं’कटमा परेको र देशमा राजनीतिक अ’स्थिरता नि’म्तिएको छ भन्ने कुरा । संसद् वि’घटन असंवैधानिक र अ’लोकतान्त्रिक भएको नि’ष्कर्षसहित सबै राजनीतिक शक्ति त्यसको वि’रुद्ध सडक–सं’घर्षमा छन् । नागरिक समाज पनि आ’न्दोलित छ । तर ओलीले भने आफ्नो क’दम सही भएको ठो’कुवा गर्दै आएका छन् ।त्यसैले त शनिबार विराटनगरमा आ’योजित सभामा त आफ्नो क’दम संवैधानिक भएको र आफ्नो पक्षामा सर्वोच्चले फै’सला नगरे अ’न्दोलन गर्ने चे’तावनी दिए ।

सभालाई स’म्बोधन गर्दै उनले भने– ‘सर्वोच्च अदालतले कुनै अ’कल्पनीय फै’सला गर्ने कुरा सोच्न पनि सकिँदैन । सम्मानित सर्वोेच्च अदालतले देशभरि भएका सभाहरूलाई हे’रेको होला, यस्ता सभाहरूबाट प्र’कट ज’नमतको विश्लेषण गरेको होला । तपाईंहरू नि’र्धक्क चु’नावको तयारीमा ला’ग्नोस् । त्यसविपरीत से’टिङमा प्रतिनिधिसभा पु’नस्र्थापना भयो भने हामी आ’न्दोलन गर्नेछौँ ।’यसरी प्रधानमन्त्री ओली सबै निकायलाई आफ्नो लाचार छा’या बनोस् भन्ने चाहन्छन् । अदालतप्रतिको उनको अ’भिव्यक्तिले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई ध’म्क्याएको ठ’हरिन्छ, जसको कांग्रेस लगायत दलले वि’रोध पनि जनाइसकेका छन् ।

ओलीलाई लागेको हुनसक्छ– आफूले संविधान वि’परीत चा’लेको क’दमलाई न्या’यालयले ला’हाछाप ठो’क्नेछ । सरकारी सुविधामा देशभरका मान्छे जम्मा पारेर भा’षण सुनाएकै भरमा न्या’यालय प’ग्लिनेछ । त्यसैले त ओली भन्दैछन्– ‘सम्’मानित सर्वोच्च अदालतले देशभरि भइरहेका यस्ता सभाहरुलाई हे’रेको होला, यस्ता सभाहरुबाट प्र’कट भएको अ’भिमत हे’रिरहेको होला, संविधानको मर्म र भावना हेरेको होला, यसपछिका परिणतिहरु र मु’लुक कता जान्छ भन्ने कुराको विश्लेषण गरेको होला ।’ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई मात्रै होइन, निर्वाचन आयोगलाई पनि ’धम्की दिएका छन् ।

उनले निर्वाचन आयोगलाई आफूअ’नुकूल फै’सला नआए आ’न्दोलन गर्ने चे’तावनी बारम्बार दिँदै आएका छन् । उनले सार्वजनिक कार्यक्रममा नै भन्ने गरेका छन्– ‘सूर्य चिह्न वैधानिक रूपले मैले द’र्ता गराएको हुँ । मैले आजसम्म सूर्य चिह्नबाहेक अरुबाट चु’नाव ल’डेको छैन । तर, प्रचण्डले सूर्य चिह्नबाट एकपल्ट पनि ल’डेका छैनन् । एकपल्ट पनि चु’नाव न’लड्ने अनि सूर्य चिह्न दा’बी गर्ने ? चु’नाव चि’ह्न हामीले नै पाउँछौँ ।’सुन्दा, देख्दा पनि अचम्म लाग्छ– सरकार आफै सडकमा उ’त्रिएर सरकारकै अं’गहरुलाई ध’म्क्याइरहेछ !

वि’पक्षी वा सरकारसँग अ’सन्तुष्ट श’क्ति सडक जानु स्व’भाविक नै मान्नुपर्छ । दु’नियाँभरको अभ्यास नै हो । तर, सरकार स्वयं नै सडकमा जानु आठौं आश्चार्य हो । त्यो पनि आफ्नो अ’वैध क’दमलाई वै’ध सा’वित गराउन !यसले के पुष्टि गर्छ भने प्रधानमन्त्री ओलीमा ‘राज्य नै म हुँ, म नै राज्य हुँ’ भन्ने द’म्भ चढेको छ । आफूले संविधानलाई होइन, संविधानले चाहिँ आफूलाई मान्नुपर्छ भन्ने भ्र’ममा छन् उनी । त्यसैले त ओलीले न्या’यालयलाई पनि भन्दै छन्– ‘ख’बरदार ! मेरो क’दम रो’क्लास्, मेरो क’दम संवैधानिक छ ।’

जसले राजनीतिक अ’स्थिरताको वि’जारोपण गरे, उनैलाई राजनीतिक स्था’यित्व चाहिने कस्तो अचम्म ! देशका प्रधानमन्त्रीजस्तो जि’म्मेवार व्यक्तिका लागि संविधानभन्दा ठूलो कुरा नै’तिकता हो । आफै अ’संवैधानिक क’दम रो’ज्ने अनि न्या’यालयलाई ध’म्की दिने ओलीलाई कसले सि’काउने नै’तिकताको पाठ ? उनको यस्तै ह’र्कतले भा’रतीय ना’कान्दीको सा’मना गरेपछि बनाएको ‘राजनेता’को छवि अहिले ‘ला’जनेता’मा परि’णत भइसकेको छ ।संसद् विघटन सं’वैधानिक कि अ’संवैधानिक भन्ने मु’द्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा वि’चारधीन अवस्थामै छ ।

संविधानमा नभएको अधिकार उपयोग गरेर ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा वि’घटन र नयाँ निर्वाचनको मिति घो’षणालाई संवैधानिक ज’लप लगाउने कुनै पनि आधार अहिलेसम्म भे’टिएको छैन । इ’जलासमै बहसका क्रममा कतिपय प्रश्नको उत्तर न’पाएर सरकारवा’दी व’किलहरु नै नाजवाफ भए । प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार र सं’सदीय व्यवस्थाको मूल्य–मान्यताको एकोहोरो सु’गारटाइ मात्र गरिरहे ।‘ए’मिकस क्युरी’को बहसले पनि ओलीको क’दमलाई अ’संवैधानिक भनिसकेको छ । का’नूनविद्हरुले पनि नेपालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि ब’हानामा वा स’नकमा संसद्को वि’घटन गर्न सक्ने अधिकार नभएको स्पष्ट पार्दै आएका छन् ।

चार पूर्व–प्रधानन्यायाधीशले पनि ओलीको क’दम असंवैधानिक भएको बताइसकेका छन् ।संसद् पुनःस्थापना भए पनि नभए पनि प्रधानमन्त्री ओलीको यस क’दमले नेपाली राजनीतिलाई दू’रगामी असर पार्ने पक्का छ । पुनःस्थापना भए प्रतिनिधिसभा यथावत रहनेछ ।तर पनि अस्थिरताको बाटो छे’किने छैन । दुईतिहाइ बहुमतको सरकार ग’ठन हुँदा त अस्थिरता अ’न्त्य गर्न स’किएन भने अब पार्टी नै विभाजनपछि बन्ने ग’ठबन्धनहरुबाट कसरी स्थिरताको आ’श गर्ने ?प्रम ओलीलाई पनि लागेको छ– दुईतिहाइ बहुमतको सरकार हुँदा पनि राजनीतिक अ’स्थिरमा अ’न्त्य गर्न सकेनौं ।

त्यसैले त उनी भन्दैछन्– क’थंदाचित् संसद पुनःस्थापना भए पनि बहुमतको सरकार रहँदैन । त्यसो भएपछि विभिन्न ग’ठजोड गर्नका लागि फेरि उही सांसद कि’नबेच, दलहरुबीच मोलतोल, फेरि समीकरण, फेरि सरकार ढा’ल्ने खेल, फेरी सरकार बनाउने खे’लमै आगामी डेढ–दुई वर्ष समाप्त हुन्छ ।’ न्युज २४