मैले सर्वोच्चको निर्णय मान्छु, बाँकी कुरा संसदमा फेस गर्छु: प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामाका लागि चौतर्फी दबाब बढे पनि उनले तत्काल राजीनामा नगर्ने तर संसद्को फेस गर्ने तयारी गरेका छन् ।उनले सर्वोच्चको फैसलाअनुसार संसद्को बैठक बोलाएर संसद्मै ‘फेस’ गर्ने तयारी गरेको उनी निकटस्थहरुले बताएका छन् ।“सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ र ?,” प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र एक नेताले बुधबार बिहान भने,“सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद्को बैठक बोलाउनुहुन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले तोकेको समयभित्रै संसद् बैठक बस्छ । अब जे गर्ने हो त्यो सबै काम संसद्ले गर्छ ।” प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भने, “प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि मैले सर्वोच्चको निर्णय मान्छु, बाँकी कुरा संसद् फेस गर्छु भन्नुभएको छ ।”प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्दैन त ? भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ थियो– प्रधानमन्त्रीको राजीनामा कहिलेदेखि उठेको हो ? अहिले नै उठेको हो र ? सर्वोच्चले त संसद् विघटन भएन, १३ दिनभित्र संसद् बैठक बोलाऊ भनेरमात्रै भनेको हो । संसद् बैठकले के गर्छ, दलहरूले के गर्छन् त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।”

उनको तर्कअनुसार नेकपा अहिलेसम्म कानुनीरुपमा विभाजन भइसकेको छैन । “नेकपाको विषयमा सर्वोच्च अदालत होइन, निर्वाचन आयोग बोलिसकेको होइन र ?,” उनले प्रश्न गर्दै भने, “निर्वाचन आयोगले अहिले नेकपा विभाजन भएको भन्न मिल्दैन । त्यसको एक नम्बर अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र दुई नम्बर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा महासचिव विष्णु पौडेलबाहेक हामीले कसैलाई चिन्दैनौँ भनेको होइन र ?”उनले माधवकुमार नेपाल अध्यक्ष भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगले ठाडै अस्वीकार गरेको बताए ।

तर नेकपाभित्र देखिएको विवादका सम्बन्धमा भने उनी खुलस्त थिए । “कानुनीरुपमा हामी अझै एक छौँ तर व्यवहारिकरुपमा छैनौँ,” ती नेताले भने, “हामीभित्र समस्या त छ तर त्यसको समाधान कसरी गर्ने भन्ने पनि गृहकार्य हुँदैछ ।”केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट सहजरुपमा राजीनामा नदिए नयाँ सरकार गठनका लागि कानुनी अल्झन बाँकी नै रहेको स्रोत बताउँछ ।“सबैभन्दा पहिले संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावका विषयमा प्रश्न उठेको छ ।

त्यो विवादित अवस्थामा छ । त्यो प्रस्ताव प्रचण्ड– माधव समूहले फिर्ता लिने त भन्नुभएको छ लिनुभएन भने त्यही विवाद लम्बिनेवाला छ,” स्रोत भन्छ ।सभामुखले उक्त प्रस्ताव अघि बढाउन चाहेमा अदालतसम्म जानुपर्ने हुन सक्ने उनको संकेत थियो ।