जुद्ध म्याच फ्याक्ट्रीको १५ करोड मूल्यको जग्गा ४ करोडमा लिलामी गर्ने निर्णय सर्वोच्चद्वारा सदर

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले नेपालकै पहिलो सलाई उद्योग जुद्ध म्याच फ्याक्ट्रीको ७ विघा १६ कठ्ठा १३ धुर जग्गा सस्तो दरमा लिमामी गर्ने निर्णयलाई सदर गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले करिब १५ करोड भन्दा धेरै पर्ने जग्गा ४ करोडमा लिलामी गर्ने निर्णयलाई सदर गरेको हो।

विराटनगरमा व्यवसाय गर्दै आएको शारडा गुप्रले बैंकको मिलेमतोमा उक्त फ्याक्ट्रीको जग्गा लिलाम गर्दै सरकारले तोकेको न्यूनतम दरभन्दा पनि सस्तोमा खरिद गरेको दाबी गर्दै थियो। विसं‍‍. १९९५ मा सालमा स्थापना भएको उक्त कम्पनीको जग्गा र टहरा एक मात्र बोलपत्र हाल्ने व्यक्ति खडा गरी शारडा ग्रुपलाई न्यूनतम सरकारी मूल्यांकनको आधाभन्दा पनि निकै कम रकममा बिक्री गरिएको उनको दाबी थियो।

तर, सर्वोच्चले उनको दाबी अस्वीकार गर्दै निवेदन खारेज हुने फैसला सुनाएको छ। सर्वोच्चको यो फैसलापछि उक्त जग्गा शारडा समूहले भोगचलन पाउने भएको छ। फ्याक्ट्रीले सो जग्गा नेपाल बैंकमा राखेर ऋण निकालेको थियो। बैंकमा राखिएको फ्याक्ट्रीको सोही जग्गा अनिल शारडाले चलखेल गरी आफ्नो नाममा लिलाममार्फत् सकारेका दाबीसहित सुरेन्द्रलाल सुवाल पक्षले सर्वोच्चमा रिट हालेको थियो।

तर, सर्वोच्चले सुवाल पक्षको तर्कलाई अस्वीकार गर्दै लिलामी गर्ने प्रक्रिया सही भएको फैसला सुनाएको छ। तत्कालीन समयमा प्रचलित मूल्यभन्दा निकै कम र सरकारी मूल्यांकन अनुसार नै पनि १५ करोडभन्दा बढी पर्ने जग्गा जम्मा ४ करोड रुपैयाँमा शारडा ग्रुपले खरिद गरेको थियो।

कम्पनीका अध्यक्ष सुवालले २०७० असार ३१ गते सर्वोच्चमा लिलामी बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। उद्योग बन्द र कर्मचारीले तलब नपाएको अवस्थामा गुज्रिरहेको कम्पनी र नेपाल बैंक लिमिटेडबीचमा नयाँ विवाद सुरु भयो। बैंकसँग २०५५ पुस २३ मा पुरानो ऋणको साँवाब्याज र सोको ब्याजसमेत गरी ४८ लाख ४९ हजार २ सय ९४ रुपैयाँ पुगेको विषयमा विवाद सुरु भयो।

नयाँ कर्जामा १४.२५ प्रतिशत ब्याज लाग्ने दाबी बैंकले गरेको थियो। तर, बैंकको यो दाबी स्वीकार गर्न अध्यक्ष सुवाल तयार भएनन्। उक्त ऋण वास्तविक नभई बैंकले आफूखुशी खडा गरेको दाबी सुवालको छ। बैंकले यसरी दाबी गरेको कर्जा खोज्दै जाँदा फ्याक्ट्रीले विभिन्न समयमा लिएका सानातिना कर्जा २३ लाख ४९ हजार २ सय ९४ रुपैयाँ मात्र भएको र सोको ब्याजमाथि ब्याज थपेर बैंकले आफैं सिर्जना गरी ४८ लाख भन्दा बढी बनाएको दाबी फ्याक्ट्रीले सर्वोच्चमा हालेको रिटमा उल्लेख छ।

२०४७ सालमा ऋण लिँदा कम्पनीले आफ्नो नाममा रहेको जग्गा दृष्टिबन्धक रोक्कामा राखेको थियो। उक्त रोक्कामा रकम तिर्न नसकेमा ब्याजको ब्याज र पेनाल्टीसमेत असुल गरिने र त्यसलाई पनि असुल गर्न नसकिए चलअचल सम्पत्ति लिलाम गरी असुल गरिने उल्लेख थियो। सोही लिखतका आधारमा बैंकले लिलामी प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। नेपाल लाइभ