अब बोल्यो कि पो’ल्यो, संसदमा आज पेस हुँदैछ का’लो कानुन-

काठमाडौँ। सामाजिक सञ्जालमा लेखेबापत प्रयोगकर्तालाई ५ वर्ष जे’ल र १५ लाख रुपैयाँ ज’रिवाना गर्ने प्रावधान रहेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक बिहीबार प्रतिनिधिसभामा पेस हुने भएको छ । विकास तथा प्रविधि समितिले कांग्रेसबाहेकका सांसदको बहुमतबाट पा’रित गरेको विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गर्न लागिएको हो ।

विधेयकमा मौ’लिक हकअन्तर्गत रहेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई समेत अं’कुश लगाउने खालका प्रा’वधान रहेको भन्दै सरकारको च’र्को आ’लोचना भएको थियो । अनलाइन र सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम, टिकटकलगायत) मा सरकार र मन्त्रीहरूको वि’रो’धमा लेखेकै भरमा पनि ५ वर्ष जे’ल र १५ लाख रुपैयाँसम्म ज’रिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था वि’धेयकमा छ ।

संसद्मा पेस भएको वि’धेयक अड्किएपछि सरकारले विधेयकमा भएकै प्रा’वधान राखेर छुट्टै निर्देशिका ल्याउने प्रयाससमेत गरेको थियो । त्यसको चौ’तर्फी वि’रोध भएपछि सरकार पछि ह’ट्न बा’ध्य भएको थियो ।सरकारकै चाहनाअनुसार समितिले विधेयक अघि बढाएको कांग्रेस सांसदहरू बताउँछन् ।

समितिले पारित गरेको प्र’तिवेदनअनुसारै कानुन बनेमा अनलाइनमा समाचार लेखेकै आधारमा त्यसका सञ्चालक र पत्रकार, त्यही समाचार सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेको र आफ्नो विचार लेखेकै आधारमा सर्वसाधारण जे’ल जानुपर्ने हुन सक्छ ।सरकारले ल्याएको विधेयकलाई कांग्रेस सांसदको वि’रोध हुँदाहुँदै समितिबाट मा’ओवादी र एमाले सांसदले बहुमतका आधारमा २०७६ पुस दोस्रो साता पारित गरेका थिए ।

वि’धेयकका प्रा’वधान संविधानको मर्म र भावनाविपरीत हुनुका साथै यसले नागरिकको स्वतन्त्रता र मौलिक हक ह’नन गर्ने भएकाले कांग्रेस विधेयकको विपक्षमा रहेको सांसद सञ्जय गौतमले बताए । ‘सरकारको वि’रोध गर्ने होस् वा कसैले आफ्नो मनको कुरा लेखेको आधारमा जे’ल जानुपर्ने भएपछि त्यसमा हामीले वि’रोध गरेका हौं,’ उनले भने, ‘अब सदनमा पनि हाम्रो साथ हुँदैन ।’

विधेयकको यही प्रतिवेदन समितिले बिहीबार प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूचीमा छ । समितिबाट पारित प्रतिवेदनमा कुनै व्यक्तिलाई निरन्तर जि’स्क्याउने, झु’क्याउने, हो’च्याउने, ह’तोत्साही गर्ने, ह’प्काउने, घृ’णा तथा द्वे’ष उ’त्पन्न गराउने, च’रित्र ह’त्या गर्ने वा गा’ली बे’इज्जती मा’निने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा राखेमा पाँच वर्षसम्म कै’द र १५ लाखसम्म ज’रिवाना हुने व्यवस्था प्र’तिवेदनमा छ ।

कुनै व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दा आफूलाई गा’ली गरेको भन्दै उ’जुरी दिएपछि लेख्ने व्यक्ति द’ण्डि’त हुनुपर्ने अवस्था आउने कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् । सामाजिक सञ्जालमा भएका सामग्री अदालतको आदेशबिनै सरकारी कर्मचारीको निर्देशनमा ह’टाउनुपर्ने बा’ध्यका’री प्रा’वधानका कारण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अं’कुश लगाउन सकिने प्रा’वधानसहित समितिले पारित गरेको कानुन व्यवसायी बाबुराम अर्यालले बताए ।

विधेयकमा सूचना तथा प्रसारण विभागलाई सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको सामग्री ह’टाउन निर्देशन दिन सक्ने अधिकार दिइएको उनले बताए ।‘विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई थप अ’परा’धीकरण गरेको छ, कुनै अनलाइनमा सार्वजनिक भएको सामग्री विभागले निर्देशन दिएर ह’टाउन सक्छ, ह’टाएन भने ब’न्द गराउन पनि सक्ने व्यवस्था छ,’ अर्यालले भने, ‘मौ’लिक हकमा रहेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन गराउन सरकारी निकायलाई सक्रिय बनाउने देखिन्छ ।’

विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए सरकारको वि’रोध गर्ने व्यक्ति होस् वा विपक्षी दलका नेता ध’माधम जे’ल पर्ने उनले बताए । ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अ’सीमित नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘का’रबाहीबाट जोगिन अदालत जान पनि नसक्ने व्यवस्था छ ।’

अ’पराध अनुसन्धानका लागि अदालतको आ’देशबिनै विभागले दिएको निर्देशनका आधारमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले प्रयोगकर्ताले लेखेको सामग्री ह’टाउनुपर्ने प्रा’वधान विधेयकमा छ । वि’धेयकको द’फा ८८ मा वि’द्युतीय प्रणालीको दु’रुपयोग गरेर राष्ट्रिय एकता, संघीय इ’काईबीचको सम्बन्धमा ख’लल पार्न नहुने, नि’षेध गरेको सामग्री बिक्री, त्यसको विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण र प्र’दर्शन गर्न नहुने उल्लेख छ ।

सरकारले पेस गरेको विधेयकमा यस्ता सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गरेमा रा’ज्यविरु’द्धको अ’परा’धमा स’जाय हुने प्रस्ताव गरेको थियो । सामाजिक सञ्जालबाट राष्ट्रिय एकता, संघीय इ’काईबीचको सम्बन्धमा ख’लल पार्न सक्ने, जा’तीय, धा’र्मिक, क्षेत्रीय, सा’म्प्रदायिक आधारमा घृ’णा, द्वे’ष वा अ’वहे’लना उत्पन्न हुने कुनै कामकारबा’ही गरेमा १५ लाख रुपैयाँसम्म ज’रिवाना हुने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

यसबाहेक जा’तीय भे’दभाव वा छु’वाछूतलाई दु’रुत्साहन दिने श्रमप्रति अ’वहेलना गर्ने, अ’पराध गर्न दु’रुत्साहन गर्ने, शा’न्तिसु’रक्षा भं’ग हुने गरी कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरे पनि पाँच वर्ष जे’ल र ज’रिवानाको प्रा’वधान राखिएको छ ।कानुनले बिक्री तथा वितरण गर्न नि’षेध गरेको सामग्री बिक्री गर्न, विज्ञापन प्रकाशन वा प्र’दर्शन गरे पनि आ’पराधि’क कार्य गरेसरह का’रबाही हुने व्यवस्था छ ।

समितिले पारित गरेका प्रा’वधानमा कांग्रेसले फरक मत राखेको छ । ‘यसमा रहेका व्यवस्था फौ’जदा’री न्या’यको सि’द्धान्त र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविपरीत छन्,’ कांग्रेसले समिति सभापति क’ल्याणीकुमारी खड्कालाई बु’झाएको फरक मतमा छ ।सभापति खड्काले सरकारले ल्याएको वि’धेयक लामो छलफलपछि ब’हुमतबाट पारित गरेको बताइन् ।

अनलाइनमा एकपटक स’म्प्रेषण गरिसकेको सूचना हे’रफेर गरे वा मेटाए वा आर्थिक लाभ पुर्‍याउने नियतले यस्तो कार्य गरे विषयवस्तु हेरेर तीन वर्षसम्म कै’द र दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रा’वधान राखिएको छ । त्यस्तै विद्युतीय माध्यमबाट कुनै सामान खरिद गरी मूल्य भुक्तान गरिसकेको अवस्थामा उपभोक्तालाई बिक्रीको अनलाइन करारबमोजिम भन्दा फरक खालको मालसामान वा सेवा उपलब्ध गराउन वा तोकेको समयभन्दा पछि पठाउनसमेत नहुने व्यवस्था राखिएको छ ।

यस्तो कार्य गरे एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रा’वधान छ ।फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्रामलगायतका सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धित कम्पनीले नेपालमा दर्ता गर्नॅपर्ने हुन्छ । विधेयकको दफा ९१ मा सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने प्रा’वधान छ । दर्ता नभएको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा सरकारले रो’क लगाउन सक्ने प्रावधानलाई समितिले पनि पारित गरेको छ । यो का’नुन जारी हुनुअघि नै सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल पनि सरकारले तो’केको समयभित्र दर्ता हुनुपर्ने प्रा’वधान विधेयकमा छ ।

के गर्न नहुने ?-नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अ’खण्डता, राष्ट्रिय सु’रक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वा’धीनता, स्वाभिमान, राष्ट्रिय हित वा सं’घीय इ’काईबीच सम्बन्ध ख’लल पार्न सक्ने गरी व’र्गीय, जा’तीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, सा’म्प्रदायिक र यस्तै अरू आधारमा घृ’णा, द्वे’ष वा अ’वहेलना उत्पन्न हुने कामकारबाही गर्न वा गराउन वा त्यस्तो गर्ने उद्योग गर्न वा दु’रुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्ने ष’ड्यन्त्र गर्न वा विभिन्न जा’त, जाति वा स’म्प्रदायबीचको सम्बन्धमा ख’लल पार्नेजस्ता विषय सम्प्रेषण गर्न नहुने

जा’तीय भेदभाव वा छु’वाछूतलाई दु’रुत्साहन दिने, श्रमप्रति अ’वहेलना गर्ने, अ’पराध गर्न दु’रुत्साहन गर्ने, शा’न्तिसु’रक्षा भं’ग हुने कार्यलाई ब’ढावा दिने वा प्रचलित का’नुनबमोजिम प्रकाशन वा प्रसारण गर्न रोक लगाएको कुरा प्रकाशन, प्रसारण वा स’म्प्रेषण गर्ने वा सार्वजनिक स’दाचार र नै’तिक प्र’तिकूल हुने कुनै कार्य गर्न वा गराउन नहुने

कुनै व्यक्तिलाई निरन्तर जि’स्क्याउने, झु’क्याउने, हो’च्याउने, ह’तोत्साहित गर्ने, ह’प्काउने, ध’म्क्याउने, घृ’णा तथा द्वे’ष उ’त्पन्न गराउने वा प्रा’पकलाई भ्र’मित पार्ने सन्देश स’म्प्रेषण गर्न नहुने-प्र’चलित कानुनले बिक्री तथा वितरण गर्न नि’षेध गरेको सामग्री बिक्री गर्न वा सम्बन्धमा वि’ज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण वा प्र’दर्शन गर्न नहुने ,बि’नातथ्य वा आधारमा कसैको च’रित्र ह’त्या गर्ने उद्देश्यले प्र’चलित कानुनबमोजिम गा’ली–बे’इज्जती मानिने कुनै कार्य गर्न नहुने ।आजको कान्तिपुर दैनिकबाट