वि’वादित सूचना प्रविधि विधेयक संसदको कार्यसूचीबाट ह’ट्यो

सूचनाप्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गर्ने कार्यसूचीबाट ह’टेको छ ।प्रतिनिधिसभा बैठकअघि संसद भवन नयाँ वानेश्वरमा बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले वि’रोध गरेपछि कार्यसूचीबाट ह’टाइएको छ ।

नेताहरुका अनुसार सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका प्रतिनिधिले ने अ’न्तिमसम्म सूचना प्रविधि विधेयकको प्रतिवेदन पेस गर्नैपर्ने अडान लिएका थिए ।संघीय संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले सूचनाप्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन पेस गर्ने उल्लेख थियो ।

विकास समितिबाट यो विधेयक पारित भएको १५ महिना ना’घिसकेको छ । १३ पुस २०७६ मा संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसको फरक मतका बा’बजुद सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक बहुमतले पारित गरेको थियो । समितिबाट विधेयक पारित भएलगत्तै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले विज्ञप्ति निकालेर उक्त विधेयक स’च्याउन माग गरेका थिए ।

तर, कांग्रेसको फरक मतलाई न’समेटेरै विधेयकको प्रतिवेदन पेस गर्न लागेपछि कांग्रेसले वि’रोध गर्दै आएको छ ।विधेयकको प्रतिवेदनमा केही वि’वादास्पद व्यवस्थाहरु राखिएका छन् । कुनै व्यक्तिलाई जि’स्क्याउने, हो’च्याउने, घृ’णा वा द्वे’ष उत्पन्न गराउने, च’रित्र ह’त्या गर्ने वा गा’ली बे’इज्जती मानिने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा सम्पेषण गर्न ब’न्देज लगाइने जस्ता व्यवस्था छन् ।

अ’न्यथा पाँच वर्षसम्म कै’द र १५ लाखसम्म ज’रिवाना हुने जस्ता क’डा प्रा’वधान राखिएकोमा कांग्रेसलगायतका दलहरुले वि’रोध गर्दै आएका छन् ।विधेयकको प्रतिवेदन अनुसार राष्ट्रिय एकता र स्वा’धीनतामा ख’लल पुग्ने विषय सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्दा र सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई जि’स्क्याउँदा ५ वर्षसम्म कै’द र १५ लाखसम्म जरि’वाना हुनेछ ।

च’रित्र ह’त्या गर्ने र राष्ट्रिय स्वा’धीनतामा ख’लल पुग्ने सामग्री सरकारले ह’टाउन सम्बन्धित प्र’योगकर्तालाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।यी व्यवस्था स’च्याएर मात्रै संसदमा विधेयकको प्र’तिवेदन पेस गर्नुपर्ने कांग्रेस सांसदहरुले ब’ताउँदै आएका छन् ।