रेल सेवा संचालनका लागि सरकार अन्तिम तयारीमा

बर्दिबास : रेल सेवा संचालनका लागि सरकार अन्तिम तयारीमा जुटेको छ। जयनगर– जनकपुर –कुर्थासम्म ब्रोडगेज रेल कुदाउन रेल्वे विभागले युद्धस्तरमा काम गर्दैछ तर, जयनगर–जनकपुर–कुर्था–भंगहासम्म मात्रै रेल्वेको पूर्वधार निर्माण भएको छ।

मुआब्जा विवादले भंगहादेखि बर्दिबाससम्मको लिक र बर्दिबासमा प्रस्तावित रेल्वे स्टेशन बन्न सकेको छैन। यो काम नहुँदा रेल्वे आयोजना पुरा गर्न सरकारलाई सकस भइरहेको छ। नेपाल तथा भारतका लागि रेल्वे आयोजना बहुप्रतिक्षित आयोजना हो ।महोत्तरीको बर्दिबासमा प्रस्तावित रेल्वे स्टेशनको विकल्पसहित भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयले काम थालेको छ।

प्रस्तावित ठाउँमा स्टेशन बन्नु हुँदैन एकथरीले भन्दै छन् भने अर्को पक्षले जसरी पनि पहिलेकै स्थानमा बनाउने पक्षमा छन्। स्टेशन सारिन लागेको हल्लाले बर्दिबासका स्थानीयहरु आतंकित बनेका छन्। स्टेशन बनाउन स्थानीय किसानको ५७ विघा जग्गा चार वर्षदेखि रोक्का गरेर राखिएको छ।

मुआब्जा दिएर रेल मार्ग र स्टेशन बनाउनुपर्ने काम छाडेर सरकारले रेल्वे स्टेशनको विकल्प रोज्न थालेपछि चिन्ता बढेको बर्दिबास नगरपालिका मेयर विदुरकुमार कार्कीले बताए। मुआब्जा बढी दिनुपर्ने भएपछि बर्दिबासमा प्रस्तावित रेल्वे स्टेशनको विकल्पमा अन्य दुई स्थानलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ।

बर्दिबास चोकभन्दा ५ किलोमिटर दक्षिणमा पर्ने मसनघट्टा र गौशाला–१ रामनगर जंगलस्थित पूर्व–पश्चिम रेल मार्गको बन्दै गरेको सब–स्टेशनलाई विकल्पको रुपमा हेरिएको नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले बताए। बैशाखभित्र जयनगर–कुर्थासम्म रेल चलाउने तयारीका लागि रेल्वे विभाग सक्रिय छ।

गत असोजमै सरकारले २ सेट रेल खरिद गरिसकेको छ। भंगहादेखि बर्दिबाससम्म पर्ने जग्गाको मुआब्जाको समस्या रेल गुडाउने बाटोमा सरकारलाई तगारो बन्दै आएको हो। मुआब्जा दिने कि अन्य जयनयर–बर्दिबास खण्डको रेल्वे स्टेशन सार्ने विषयमा भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयले हालै स्थलगत अध्ययन गरेको छ।

सात वर्ष अघि बर्दिबास वडा नम्बर १ र १४ मा पर्ने ५७ विघा खेतीयोग्य जमिनमा जयनगर–बर्दिबास रेल्वे सेवाका लागि रेल्वे स्टेशन निर्माणका लागि प्रस्तावित गरिएको थियो। चलनचल्ती मुल्य अनुसार स्थानीयले जग्गाको मुआब्जा माग्दै आएका छन् ।जग्गाको मुआब्जा कति दिने भनेर सरकारले टुङ्गो लगाउन नसकेपछि रेल्वे स्टेशन बन्न नसकेको जनता समाजवादी पार्टीका बर्दिबासका नेता जनुलाल महतोले बताए।

प्रस्तावित जग्गामा रेल्वे स्टेशन निर्माण गर्दा झण्डै २ अर्ब २५ करोड मुआब्जा जग्गाधनीलाई सरकारका दिनुपर्ने आंकलन गरिएको छ। स्टेशन निर्माण र संचालनमा देखिएको समस्या समाधानका लागि भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले टोली बर्दिबासको प्रस्ताबित रेल्वे स्टेशन र वैकल्पिक स्थानको स्थलगत अवलोकन तथा अध्ययन गरेका छन्।

यातायात मन्त्री नेम्वाङको नेतृत्वमा आएको टोलीमा मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ, रेल विभागका महानिर्देशक प्रमिला देवी शाक्य बज्रचार्य, नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धक भट्टराई सहित थिए। बर्दिबास प्रदेश २ को शैक्षिक र व्यपारिक शहर तिर लम्किदैं गएकोले बाहिरको पनि उतिकै नजर बर्दिबासमा रहेको बर्दिबास उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रह्लाद कुमार क्षेत्रीले बताए।

‘सरकारले रेल्वे स्टेशनको चाँडो भन्दा चाँडो टुङ्गो लगाएर रेल मार्ग र रेल्वे स्टेशन बनाउनु पर्छ,’प्रदेश सभा सदस्य सारदा देवी थापाले यातायात मन्त्रीलाई भनिन्। रेल्वे समस्या समाधान भएर रेल सेवा संचालनको पक्षमा स्थानीय रहेको नेकपा एमालेका महोत्तरी जिल्ला सचिव भानुभक्त पोखरेलले बताए।

‘रेल्वेको पूर्वधार निर्माण समस्यामा फसिरहेको छ। यसको निकास चाँडौं होस्,’उनले भने,‘ ५–१० कठ्ठा भोग्ने, जोत्ने किसानको जग्गा रोक्का गरि राखिएको छ।’बर्दिबास शहरीकरण हुदैं जाँदा जग्गाधनीहरु आफ्नो जग्गा हकभोग गर्नबाट बञ्चित भएको उनको भनाई छ।

प्रस्तावित स्थानमै रल्वे स्टेशन बन्नु पर्नेमा माग गर्दै बर्दिबासका सर्वदलिय राजनिति दल र जनप्रतिनिधिले सोमबार महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिर्थराज भट्टराईलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। अन्नपूर्ण पोस्ट्