जनप्रतिनिधिको लोभी नजरःसेती नदी, पाताले छाँगो र रामघाट ४० वर्षसम्म निजी क्षेत्रलाई दिने दाउ

कार्यकालको अन्तिम वर्षको मुखमा आइपुग्दा पोखरा महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले प्राकृतिक तथा सार्वजनिक महत्वको सम्पदा र स्रोत विना टेन्डर निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने योजना अघि सारेका छन् ।पोखरा महानगरबाट नेतृत्व छोड्दै गर्दा ४० वर्षका लागि सार्वजनिक सम्पदा निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने गरी मेयर मानबहादुर जिसीले प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् ।

सार्वजनिक निजी साझेदारीको नाममा अत्यन्त जोखिम र पोखराको विशेष महत्व बोकेका सेती खोंच, पाताले छाँगो (डेभिस फल्स), रामघाट जस्ता सम्पदा व्यापारीलाई ३५ देखि ४० वर्षसम्मका लागि सुम्पिने योजना अघि सारिएको छ ।पोखरा महानगरपालिकाले ४० वर्षका लागि सेती नदी खोंच र पाताले छाँगो; र ३५ वर्षका लागि सेती नदी रामघाट क्षेत्र निर्माण सामग्री उत्खनन र बिक्री गर्न निजी कम्पनीलाई बुझाउन लागेको छ ।

कार्यकालको अन्तिमतिर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, डीपीआर समेत पछि गर्ने गरी पहिले नै कम्पनीको आशय मागेर लामो समयका लागि सार्वजनिक महत्वको सम्पदा निजी क्षेत्रको जिम्मा लगाउन लागेपछि जनप्रतिनिधिको स्वार्थ र नियतमाथि शंका उब्जिएको सामाजिक अभियन्ता विश्वप्रकाश लामिछाने बताउँछन् ।

सेती खोंचमा साहसिक पर्यटकीय आयोजना सञ्चालन गर्ने र पाताले छाँगोमा सिसाको पुल निर्माण गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सेती क्यानोनिङ प्रालिलाई जिम्मा दिन लागिएको छ । निजी कम्पनीकै प्रस्तावमा दुई वर्षअघि महानगरमा प्रवेश गरेको यो सेती खोंच र पाताले छाँगो कार्यपालिकाबाट निर्णय हुँदै सम्झौता हुने चरणमा पुगेको छ ।

पोखरा क्षेत्रमा सेती खोंच करीब ६.८ किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । रहस्यमयी मानिएको सेती खोंचभित्रै दृश्यावलोकन गर्ने क्यान्टिलिभर पुलदेखि रेस्टुरेन्टसम्मका विभिन्न पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना महानगरको छ ।यो क्षेत्र यसबारे कुनै पनि अनुभव नभएको कम्पनीलाई जिम्मा लगाउन लागिएको छ ।

यो कम्पनी चार वर्षअघि मात्र दर्ता भएको हो । ४० वर्षका लागि सेती खोंच र पाताले छाँगोको जिम्मा पाएको सेती क्यानोनिङ प्रालिका सञ्चालक कर्केन गुरुङ व्यापारी हुन् ।सेती खोंचमा करीब रु.१ अर्ब ५८ करोड लगानी गर्ने कम्पनीको आशय पत्रमा उल्लेख छ । खोंचमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने र पैसा उठाउने जिम्मा सेती क्यानोनिङलाई दिन लागिएको हो ।

तर, विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन नहेरी र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन समेत नगरी पहिले नै निजी कम्पनीलाई प्राकृतिक सम्पदा बुझाउने गरी सम्झौताको तयारी गरिएको छ ।महानगरले रामघाट र मोरेखरे क्षेत्रलाई पनि ३५ वर्षका लागि व्यापारिक घरानालाई सुम्पिने योजना बनाएको छ ।

कति समयका लागि जिम्मा दिने भन्ने उल्लेख नगरी सेती खोंच र पाताले छाँगो सेती क्यानोनिङ प्रालिलाई दिने निर्णय गरेको कार्यपालिकाले रामघाट र मोरेखरे घाट जिम्मा कसलाई दिने भन्ने विषय पनि लुकाएर निर्णय गरेको छ ।रामघाट ठूलो मात्रामा ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन, निर्यात हुने र पटक–पटक भ्रष्टाचारको विषय पनि बन्दै आएको घाट हो ।

त्यही घाट अब विना टेन्डर सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत त्योभन्दा पनि कम राजस्व उठ्ने गरी ३५ वर्षका लागि ‘दि रिभर माइनिङ’लाई जिम्मा दिन लागिएको हो ।कर्मचारीकै मिलेमतोमा ठूलो भ्रष्टाचार गरी घाट ठेक्कामा लगाइएको भन्दै सेती नदी रामघाटको मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कास्कीको रामघाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन गर्ने ठेक्का महानगरले राजी कन्स्ट्रक्सनलाई ६ करोड ६५ लाख ५० हजार रुपैयाँमा दिएको थियो ।कर्मचारीकै मिलेमतोमा महानगरको ठूलो रकम गुम्ने गरी सम्झौता भएको भन्दै तत्कालीन राजस्व प्रमुख छविलाल शर्मालाई महानगरले कारबाही नै गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

सोही दिन बसेको कार्यपालिका बैठकले शर्मालाई पदीय जिम्मेवारीको चरम लापरबाही गरेको भन्दै दुई तहको तलब वृद्धि रोक्का गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । यो रामघाट लगायतका घाटसँग जोडिएको विषय हो ।आर्थिक विषयलाई लिएर वर्षेनि विवादमा आइरहने सेती नदी रामघाट अब निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने गरी गत चैत २७ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेको छ ।

पोखरा–९, १० र ११ मा गर्ने रामघाट क्षेत्रमा स्थायी ड्याम निर्माण गरी निर्माण सामग्रीको उत्खनन र प्रशोधन गर्न दी रिभर माइनिङ नामक कम्पनीलाई जिम्मा दिन लागिएको हो ।पोखरा महानगरपालिकाका सूचना अधिकृत भरतराज पौडेलले भने– वातावरणीय सुधार गर्ने र चेकड्याम निर्माण गरी मेसिनका माध्यमबाट बालुवा निकाल्ने योजनाका साथ रामघाटलाई जिम्मा दिने प्रक्रिया अगाडि बढेको हो ।

स्थायी चेकड्याम निर्माण गरी वातावरणीय सुधार गर्ने र प्रविधिको प्रयोगले निर्माण सामग्रीको संकलन तथा प्रशोधन गर्ने योजना अनुसार कम्पनीसँग महानगरले सम्झौताको तयारी गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा राजी कन्स्ट्रक्सनलाई दिइएको ठेक्का भ्रष्टाचारसँग जोडिएर विवादित भएपछि रद्द भयो ।

त्यसपछि गत कात्तिकमा रामघाटमा अर्को ठेक्का लगाइएको थियो । ७ करोड ५० लाख रुपैयाँमा आर्क डी आर्किटेक्चर एन्ड इन्जिनियरिङले ठेक्का लिएर अहिले संकलन तथा वितरण गरिरहेको छ ।अब त्योभन्दा पनि कम राजस्व संकलन हुने गरी वार्षिक ६ करोड १५ लाख रुपैयाँमा जिम्मा दिने तयारी गरिएको हो ।

व्यापारिक घराना बतास अर्गनाइजेसनका आनन्दराज बतास यसको मुख्य सञ्चालक रहेको सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रमका एक कर्मचारीले जानकारी दिए ।‘सार्वजनिक तथा ठूलो प्राकृतिक स्रोत स्वार्थकै आधारमा साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत बतासलाई सुम्पिन लागिएको हो’ पोखरा महानगरकै एक कर्मचारीले भने, ‘आर्थिक लाभ हुने र महानगरको धेरै राजस्वको स्रोतका रूपमा रहेको रामघाटलाई जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनै लाग्दा व्यापारीलाई जिम्मा लगाउने तयारी भइरहेको छ ।’

बतास अर्गनाइजेसनले सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत नै लामो समयका लागि यसअघि पोखरा सभागृह निर्माण र सञ्चालनको जिम्मा पनि लिन खोजेको थियो । तर, नागरिकस्तरबाट विरोध र त्यसविरुद्ध अदालतसम्म मुद्दा पुगेपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो ।

वातावरणीय सुधार गर्ने र चेकड्याम निर्माण गरी मेसिनका माध्यमबाट बालुवा निकाल्ने योजनाका साथ रामघाटलाई जिम्मा दिने प्रक्रिया अगाडि बढेको पोखरा महानगरपालिकाका सूचना अधिकृत भरतराज पौडेलले बताए ।‘२०७७ कात्तिक ७ गते सूचना प्रकाशित भएको थियो । मोरेखरे घाट पनि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको छ,’ पौडेलले भने ।

रामघाटभन्दा तल सेतीको साँघुरो खोंच छ । त्यहींनेर चेकड्याम निर्माण गरी मेसिनको माध्यमबाट निर्माण सामग्री निकाल्ने र प्रशोधन समेत गरी बिक्री गर्न निजी कम्पनीलाई दिन लागिएको हो ।कानून अनुसार कुनै पनि मेसिन लगाएर निर्माण सामग्रीको उत्खनन गर्न पाइँदैन । हाल करीब एक हजार जना मजदूरले रामघाटमा निर्माण सामग्री संकलन गर्ने रोजगारी पाइरहेका छन् ।

नियमकै विपरीत धेरै मजदूरको रोजीरोटी समेत गुम्ने गरी पोखरा महानगरले लामो समयका लागि रामघाट सुम्पिन लागेको छ ।रामघाट मात्रै होइन, पोखरा २७ र ३३ मा पर्ने मोरेखरे घाट पनि बतास अर्गनाइजेसनका आनन्दराजकै संलग्नता रहेको कम्पनी मोरेखरे रिभर रिमाइनिङलाई जिम्मा दिन लागिएको छ ।

रामघाट र मोरेखरे हात पार्ने दाउमा रहेका बताससँगै व्यवसायी विजय भट्टराई पनि रहेको महानगर स्रोतले जानकारी दिएको छ ।विजयपुर र सेती नदीको दोभानभन्दा केही तल स्थायी चेकड्याम निर्माण गरी रामघाटकै जसरी मेसिनबाट निर्माण सामग्री निकाल्ने, संकलन र प्रशोधन गरी बिक्री गर्न लामो समयका लागि दिन लागिएको हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा (६२) ‘क’ अनुसार नदीजन्य पदार्थ निकासी गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ । तर, वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) पनि पछि गर्ने गरी निजी कम्पनीलाई जिम्मा लगाउने तयारी महानगरको छ ।ईआईए नहुँदासम्म पोखरा महानगरपालिकाले गरेको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन (आईईई) अनुसार तत्काल काम अगाडि बढाउने कार्यपालिकाले निर्णय गरेको छ ।