पीसीआर टेस्ट: काठमाडौं उपत्यकामा २७ प्रतिशतलाई संक्रमण !

काठमाडौं । आइतबार साँझ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार देशभर ३१ सय २२ जनालाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भयो । ९२ सय ९२ पीसीआर भएकोमा ३ हजार ३२ जनालाई कोरोना पुष्टि भएको थियो ।

७८६ जनाको एन्टीजेन परीक्षण गर्दा ९० जनालाई पोजेटिभ देखियो । देशभर भएको पीसीआर परीक्षणमध्ये ५८ सय ९६ जनाको पीसीआर काठमाडौं उपत्यकामा भएको थियो ।उपत्यकाका २१ वटा प्रयोगशालामा गरिएको पीसीआरमा १५ सय ८४ जनालाई पोजेटिभ देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।

कोरोना पुष्टि भएको यो संख्या उपत्यकामा पीसीआर परीक्षण गरिएकामध्ये २७ प्रतिशत हो । देशभर भने पीसीआर परीक्षण गरिएकामध्ये १२.४ प्रतिशतलाई संक्रमण पुष्टि भएको छ । सरकारी र निजी गरि हाल देशभर ८६ वटा प्रयोगशालाबाट पीसीआर परीक्षण भइरहेको छ ।

सरकारी प्रयोगशाला ५० वटा र निजी ३६ वटा प्रयोगशाला छन् । त्यस्तै काठमाडौं उपत्यकामा १५ गतेदेखि निषेधाज्ञा हुने भएको छ । संक्रमण जोखिम बढेका जिल्लामा निषेधाज्ञा गर्न कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)ले मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गरेको छ।

सीसीएमसीको आइतबार बसेको बैठकले बैशाख १५ गतेदेखि निषेधाज्ञा गर्न सिफारिस गरेको बताइएको छ। यस्तै, पहाडी क्षेत्रमा २ सय र शहरी क्षेत्रमा ५ सय सक्रिय संक्रमित भएका जिल्लामा जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी)ले निषेधाज्ञा गर्न सक्ने गरी सिफारिससमेत सीसीएमसी गरेको छ।

सीसीएमसीले सरोकारवाला मन्त्रालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई यससम्बन्धी आन्तरिक परिपत्रसमेत गरिसकेको छ। सीसीएमसीको प्रस्ताव अनुसार निर्णय गर्न अहिले काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयुक्त बैठक बस्दै छ।

प्रस्तावअनुसार भएमा आगामी बुधबार बिहान ६ बजेदेखि यतायातका साधन बन्द हुनेछन् भने आन्तरिक उडानसमेत बन्द हुने सीसीएमसी स्रोतले बताएको छ। यद्यपि, निषेधाज्ञा जारी भएको अवस्थामा गर्न पाइने तथा नपाइने विषयमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनबाट निर्देशिका जारी हुने र त्यही अनुसार हुने सीसीएमसी स्रोतको भनाइ छ।

पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकालले आइतबारको सीसीएमसी बैठकले २ सय भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका पहाडी क्षेत्र र ५ सयभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका तराईका जिल्ला तथा शहरी क्षेत्रमा वैशाख १५ गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी नगरे स्थिति नियन्त्रणबाहिर जाने भएकाले सोहीअनुसार गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गरेको बताए।