जनताले तिरेको करको पैसामा महानगरको मनपरी : नेताका प्रतिष्ठानलाई अनुदानको ओइरो

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक सहायता तथा अनुदानका नाममा वर्षेनि ठूलो रकम वितरण गर्छ । जनताबाट उठेको कर अनुत्पादक तथा जनतालाई प्रतिफल नदिने क्षेत्रमा सहायताका रूपमा बाँड्ने काममा १७ वर्षपछि आएका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई समेत जितेका छन् ।

अझ विभिन्न दलका नेता निकटले खोलेका र नेताहरूको नाम जोडिएका संघ–संस्थालाई त महानगरकोे अनुदान र सहायता ‘लुटको धन’ जस्तै भएको छ ।कर्मचारीले नेतृत्व सम्हाल्दा बनेको आर्थिक सहायता कार्यविधि २०७० दुई वर्ष अघिसम्म कायम थियो ।

कार्यविधिले कार्यकारी प्रमुख आफैंले निर्णय गरेर रु.५ हजार मात्रै विना सम्झौता वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।तर, अहिले लागू भएको ‘आर्थिक सहायता निर्देशिका २०७६’ ले मेयरले चाहेको अवस्थामा रु.१० लाखसम्म सोझै वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

मेयर वा मेयरले तोकेका अधिकारीलाई आर्थिक सहायता वितरण गर्न थप सजिलो हुने गरी नयाँ निर्देशिका ल्याएपछि महानगरले गर्ने सहायता वितरणको दर उकालो लागेको छ ।देशको सबैभन्दा धनी स्थानीय तहका रूपमा चिनिने काठमाडौं महानगरपालिका आफ्नै स्रोतबाट मात्रै वर्षमा साढे दुई करोडभन्दा बढी रकम आर्थिक सहायता तथा अनुदान वितरण गर्छ ।

अनलाइनखबरले सूचनाको हक प्रयोग गरेर प्राप्त विवरणले यो खुलासा गरेको हो । यस्तो रकम पाउनेहरूले कसरी खर्च गरिरहेका छन् भनेर महानगरले कुनै खोजबीन गरेको देखिंदैन ।विकास बजेट समेत ब्याजमा राख्ने काठमाडौं महानगरपालिका पछिल्लो समय राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताले चलाएका संघसंस्था र प्रतिष्ठानका लागि दुहुनो गाई भएको छ ।

पछिल्ला दिनमा मेयर र उपमेयरले मिलिजुली नेताका नाममा बनेका प्रतिष्ठानलाई पैसा दिने काम गरिरहेका छन् ।महानगरपालिकाले जारी गरेको नयाँ निर्देशिकामा कसलाई कतिसम्म आर्थिक सहयोग गर्ने भन्ने सीमा तोकिएको छैन । यस्तो सीमाहीन निर्देशिकाका कारण मेयर र उपमेयरलाई आफूखुशी रकम वितरण गर्न सजिलो भएको छ ।

निर्देशिका अनुसार महानगरले आफ्नो स्रोतबाट चार खालका आर्थिक सहयोग गर्छ– कार्यक्रम, अनुदान, विपन्न सहायता र उपचार सहायता । सरकारी कार्यालयलाई रु.१० लाखसम्म र अन्य संघ–संस्थालाई रु.१ लाखसम्म अनुदान सहायता मेयर आफैंले निर्णय गरेर वितरण गर्न सक्छन् ।

कार्यक्रम सहयतातर्फ सरकारी कार्यालयलाई रु.१० लाखसम्म र अन्य संस्थालाई रु.५ लाखसम्म दिने गरी मेयर आफैंले तोक लगाउन सक्छन् । विपन्न व्यक्तिलाई सहायता वितरण गर्दा रु.२५ हजारसम्म र उपचार सहायता रु.१ लाखसम्म उपलब्ध गराउने अधिकार पनि मेयरलाई छ ।

तोकिएभन्दा बढी रकम सहयोग गर्नु परेमा महानगरपालिकाको कार्यपालिकाले निर्णय गर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । निर्देशिका अनुसार महानगरपालिकाले सम्झौता नगरी कार्यक्रम र अनुदान सहायता वितरण गर्न पाउँदैन । तर, व्यवहारमा महानगरपालिकामा निर्देशिका मिचेर अनुदान र सहायता स्वीकृत तथा भुक्तानी गर्ने काम हुँदै आएको छ ।अनलाइन खबर