अदालतका एक लाख १० हजार मिसिल सफ्टवेयरमा राखिँदै

विराटनगर : जिल्ला अदालत मोरङमा रहेका विभिन्न मुद्दासँग सम्बन्धित एक लाख १० हजार मिसिललाई डिजिटल प्रणालीमार्फत व्यवस्थित गर्ने कामको थालनी भएको छ। धेरै वर्ष पुराना मिसिललाई व्यवस्थित गर्दै सफ्टवेयरमा राख्न थालिएको हो।

अदालतबाट विभिन्न मुद्दाका सम्बन्धमा फैसला भएका मिसिललाई सुरक्षितसाथ राख्ने उपायको खोजी गर्दै ‘डिजिटलाइजेसन’ (प्रविधिकरण) गर्न थालिएको छ। यसअघि अव्यवस्थित र असुरक्षित तरिकाले राखिँदै आए पनि प्राविधिको प्रयोग गरेर व्यवस्थित गर्न थालिएको अदालतका स्रेस्तेदार राजकुमार दाहालले जानकारी दिए।

सेवालाई प्राविधि मैत्री बनाउने क्रममा अदालतमा डिजिटल प्रणालीको प्रयोग गर्दै मिसिललाई सुरक्षित गर्ने उपायको अवलम्बन गर्न थालिएको उनको भनाइ छ। यसले अदालतको सेवा प्रवाहलाई समेत थप प्रभावकारी एवं चुस्त बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।स्रेस्तेदार दाहालका अनुसार अदालतमा रहेका एक लाख १० हजारभन्दा बढी पुराना मिसिल अब पूर्ण रुपमा व्यवस्थित हुने छन्।

अव्यवस्थित तरिकाले राख्दा खोजेका बेला कुनै पनि मिसिल भेटिँदैनन्। धेरै पुराना मिसिललाई स्क्यानर मोसिनमार्फत स्क्यान गर्दै सर्वोच्च अदालतले विकास गरेको सफ्टवेयरमा सुरक्षितसाथ राख्न थालेर अभिलेखलाई थप व्यवस्थित बनाउने कामको थालनी भएको दाहालले बताए। उनका अनुसार मेसिन सर्वोच्चले नै दिएको हो।

अदालतमा रहेका धेरै पुराना मिसिलहरु निकाल्ने र राख्ने गर्दा च्यातिने, खोजेका बेला फेला पार्न नसकिने, खोजीमा जनशक्ति धेरै खर्चनुपर्ने तथा एकै ठाउँमा राखिरहँदा किराले खाइदिने समस्या हुने गरेको दाहालले बताए। त्यसता सबै समस्याको समाधान खोज्दै अभिलेखलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन ‘डिजिटलाइजेसन’ गर्न थालिएको उनको भनाइ छ।

दाहालका अनुसार सबै मिसिललाई स्क्यानिङ गरेर सफ्टवेयरमा स्टोर गरिएपछि भने खोजेका समयमा तत्काल फेला पार्न सकिने, च्यातिने, नासिने र जनशक्ति खर्चनु पर्ने तथा पुराना मिसिलहरु नष्ट भएर जाने समस्याको अन्त्य हुने छ। उनले सुरुमा चालु आर्थिक वर्षको साउनबाट फैसला भएका मुद्दाका मिसिलहरु स्टोर गरिसकिने बताए।

त्यसपछि अरु पुराना र नयाँ फैसला भएका मिसिलको कम्प्युटरमार्फत अभिलेख गर्न थालिने उनको भनाइ छ। जिल्ला अदालत मोरङमा राजपत्र अनङ्कित ११ जना कर्मचारीको दरबन्दी खाली छ। खाली रहेकामध्ये कम्तिमा पाँच जना कर्मचारीको नियुक्तिका लागि सहमति प्राप्त भएमा दुई वर्षभित्रमा सबै मिसिललाई व्यवस्थित तरिकाले सुरक्षितसाथ अभिलेख गर्न सकिने दाहालको भनाइ छ।

उनका अनुसार मोरङ अदालतका तर्फबाट दरबन्दी खाली भएको स्थानमा जतिसक्दो चाँडो पदपूर्ति गर्नका लागि सर्वोच्च अदालत प्रशासनसँग कुरा राखिसकिएको छ। मोरङ अदालतले नयाँ नियुक्ति दिने कर्मचारीका लागि तलब र भत्तासमेत छुट्याइसकेको छ। यो रकम तलब र भत्ताबाहेक अरु शीर्षकमा खर्च गर्न नमिल्ने स्रेस्तेदार दाहालले बताए। अन्नपूर्ण पोष्ट