भाटभटेनी सुपरमार्केटले ८० करोड राजस्व तिर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला !

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनी सुपरमार्केटले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेर राजस्व छली गरेको ठहर गरेको छ । राजस्व न्यायाधीकरणबाट भएको फैसला सदर गर्दै सर्वोच्चले सोमबार उक्त निर्णय सुनाएको हो ।भाटभटेनीले मूल्य अभिवृद्धि कर छली र त्यसका आधारमा आयकर समेत छली गरेको आधारमा ८० करोड रुपैयाँ राजस्व निर्धारण भएको थियो । भ्याट छलीमा १० वर्षअघि शुरु भएको अनुसन्धान सर्वोच्चको यो फैसलासँगै कर उठाउने बाटो खुलेको छ । २०६७ साल फागुनमा पहिलोपटक आन्तरिक राजस्व विभागले छापा मारेर २०६४ सालदेखिको कारोबारको अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।

कर निर्धारण हुँदै गर्दा तत्कालीन समयमा अनुसन्धान गर्ने शीर्ष तहका कर्मचारीहरुको सरुवापछि भाटभटेनी लगायत अन्य फर्महरुको अनुसन्धान लम्बिएको थियो । भाटभटेनीले वस्तु आपूर्ति गर्नेहरुसँग खरिद गरेको नक्कली बिजक बनाएर आफ्नो खर्च बढाएको थियो ।यसरी मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर छली गरेको पाइएको थियो ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले भाटभटेनीले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग नगरेको दाबीलाई अस्वीकार गरेको हो । न्यायाधीकरणले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको ठहर गरेपछि भाटभटेनीले २०७४ मा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो ।

न्यायाधीकरणबाट फैसला हुनुअघि आन्तरिक राजस्व विभागले राजस्व छलीमा कारबाही गरेपछि भाटभटेनी २०७४ पुसमा सर्वोच्च पुगेको थियो ।यसैगरी आय कर विवादमा शंकर अक्सिजन ग्यास प्रालि, मूल्य अभिवृद्धि कर विवादमा अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल ट्रेडर्स र एआईटी प्रालिले दिएको निवेदनसमेत खारेज भएको छ । उक्त प्रकरणमा पनि प्रधानन्यायाधीशसहितको संयुक्त इजलासले आन्तरिक राजस्व विभागकै प्रशासनिक पुनरावलोकन समितिले गरेको राजस्व निर्धारणलाई सदर गरेको छ । निवेदन खारेजीसँगै यी व्यापारिक संस्थाबाट कर असुलीको बाटो खुलेको छ ।

पूर्ण फैसला आउन बाँकी रहे पनि फैसला आन्तरिक राजस्व विभागको पक्षमा आएको छ ।शंकर अक्सिजन ग्यास प्रालिलाई आन्तरिक राजस्व विभागको प्रशासनिक पुनरावलोकन समितिले ४४ लाख २६ हजार, अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलले डेढ करोड रुपैयाँ र एआइटी प्रालिले २४ लाख रुपैयाँ कर दाखिला गर्नुपर्नेछ ।